लामो समयदेखि विवाद र चर्चामा रहेको पूर्व पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)हरूले राज्यकोषबाट विदेशमा उपचार गराने कार्य खारेजीको मागलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले पूर्व विशिष्ठहरुले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने कानूनी व्यवस्था संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले आदेशको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
राज्यका पूर्व पदाधिकारीहरूले स्वदेशमा उपचार गर्न मिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनीहरूको उपचारखर्च व्यहोर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो ।
२०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेर त्यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइएको भए पनि अर्को कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँथे ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी -दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२ -१) खारेज गरेको हो । उक्त दफामा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा गराएको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो ।
ती पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्व सांसद र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी समेत पर्थे ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि नै खारेज गरेपछि विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट ब्यहोर्नु अब गैरकानूनी हुनेछ । यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्रीको घर पनि राज्यले नै बनाइदिनुपर्ने जस्ता अभिव्यक्ति पूर्व प्रधानमन्त्रीबाटै आएको थियो
दुई वर्षअघि अधिवक्ता रादीका चम्लागाई लगायतले संविधान र केही कानूनी व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै एउटा कानून र अर्को कार्यविधि खारेजीको माग दायर भएको उक्त रिट निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि खारेज गरेको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्