प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारलाई मानवअधिकार र विधिको शासन सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले संयुक्त रूपमा प्रकाशित पत्रमार्फत यस्तो अपिल गरेका हुन्।
उक्त संस्थाहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय, महिला तथा बालिका अधिकार, दलित तथा अल्पसंख्यक अधिकार, आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, आवासको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत मानवअधिकारका १३ महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सरकारलाई ठोस सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेका छन्।
तर, नयाँ सरकारका केही प्रारम्भिक कदमप्रति उनीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अनौपचारिक बस्तीबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने प्रयास र संवैधानिक परिषद्को स्वतन्त्रता कमजोर पार्न सक्ने प्रस्तावित अध्यादेशले आवास अधिकार र विधिसम्मत प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया निर्देशक एलाइन पिअर्सनका अनुसार, युवा नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले गहिरो रूपमा जरा गाडेको असमानताको अन्त्यको माग गरेको थियो, जसको समाधान पारदर्शी र जवाफदेही शासनबाट मात्र सम्भव छ।
उनले मतदाताले अपेक्षा गरेको “वास्तविक परिवर्तन” सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियामार्फत जवाफदेही बनाउनु अपरिहार्य रहेको बताइन्।
सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा भएको जनआन्दोलनले अघिल्लो सरकारलाई विस्थापित गरेपछि २०२६ मार्चको निर्वाचनमा नयाँ सरकारले स्पष्ट जनादेश प्राप्त गरेको थियो। तर, उक्त आन्दोलनका क्रममा कम्तीमा ७६ जनाको ज्यान गएको, जसमा अधिकांश घटनामा प्रहरीको गैरकानुनी बल प्रयोग भएको आरोप छ।
संस्थाहरूका अनुसार, दण्डहीनताको दीर्घकालीन संस्कृतिले हालसम्म पनि न्याय प्रक्रिया अवरुद्ध बनाइरहेको छ। विशेषगरी १९९६–२००६ को सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले अझै न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सुधार भए पनि यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र विश्वसनीयताको अभावले प्रक्रिया ठप्प छ।
यस्तै, महिला र बालिकाहरू यौनजन्य हिंसाको उच्च जोखिममा रहेको, बालविवाह अझै व्याप्त रहेको तथा दलित र सीमान्तकृत समुदायहरू निरन्तर विभेदको सिकार भइरहेका छन्। जातीय भेदभावसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको तथा एलजिबिटिआइ समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि पर्याप्त प्रगति नभएको आरोप छ।
अप्रवासी श्रमिकहरूको हकहित पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपाल आर्थिक रूपमा श्रमिकहरूको रेमिट्यान्समा निर्भर भए पनि उनीहरूले अझै असुरक्षित कार्य वातावरण, अत्यधिक गर्मी र महँगो भर्ना शुल्कको सामना गर्नुपरेको छ। विशेषगरी पर्सियन खाडी क्षेत्रमा विकसित सङ्कटले उनीहरूको अवस्था झन् जटिल बनाएको छ।
बालअधिकारका सवालमा पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन। देशको झण्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या बालबालिका भए पनि सामाजिक सुरक्षा बजेटको केवल ४ प्रतिशत मात्र उनीहरूमा खर्च भइरहेको छ। हाल सीमित जिल्लामा लागू बाल अनुदान कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गर्न संस्थाहरूले सुझाएका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया निर्देशक स्मृति सिंहले भनिन्, “नेपाली जनताले परिवर्तनको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। अब सरकारले त्यो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार दिगो सुधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्