यस्तै रहे काठमाडौंलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्न- के छ नगरपिता शाक्यको योजना ?

कोरोना संक्रमण हुन नदिन लकडाउन गरिएको छ र यसेको अर्थ आवत जावत पूर्णतः बन्द, मानिस मानिसबीच दूरी कायम । तर लकडाउन सुरुभएदेखि काठमाडौंबाट बाहिर जाने, बाहिरबाट यहाँ आउन पाउनु बहादुरी ठानिएको छ । बसकाबस भित्रिने र बाहिरिने गर्दा न बाहिरी जिल्ला सुरक्षित रहे न काठमाडौं ।

पछिल्लो समय जिल्लाजिल्लाबाट रात्रिबसमा काठमाडौंमा मानिस ओसारिएका घटना सार्वजनिक हुनु र लकडाउनको अवज्ञा गर्दै पसल खोलने, बजारमा घुम्ने जस्ता गतिविधि बढ्दै जाँदा यहाँ जोखिम पनि बढेको छ ।

अर्कोतिर भारतीय सीमाबाट नेपाल भित्रिनेहरु अझै पनि चोर बाटोबाट आइरहेका छन् र कोरोना संक्रमित पनि बढिरहेका छन् । अहिले व्यक्तिबाट समुदायमा कोरोना फैलिइसकेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या कम भए पनि तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको नेपालगञ्जको घटनाले पुष्टि गरिसकेकाले अब लकडाउनमा मान्छे ओसारेर भोट बटुल्ने खेल बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।

अहिलेसम्म काठमाडौंमा समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमणको पुष्टिभएको छैन तर परीक्षण पनि त्यति प्रभावकारी रुपमा गरिएको सार्वजनिक छैन । यस्तोमा काठमाडौंलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउने के गर्ने ? महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढी रहेको भन्दै आवत–जावतमा कडाई गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

जिल्लाबाट काठमाडौं फर्कनेको संख्या बढ्दै जाने हो भने सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव नहुने र त्यसले झन जटिलता सिर्जना गर्नेतर्फ पनि सचेत रहन सबैलाई आग्रह गर्दै भन्नुहुन्छ-‘नेपालगञ्ज, विरगञ्जलगायतका स्थानमा कोरोना संक्रमितका विरामी बढिरहेका छन्,‘यस्तो बेलामा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा आवत–जावत गर्दा संक्रमणको खतरा बढी हुन्छ ।’

‘काठमाडौंबाट मजदुर–विद्यार्थीलगायतलाई धमाधम गाउँ फर्काउने र बाहिरबाट पनि काठमाडौँ पठाउने होडबाजी गर्दा त्यसले थप समस्या सिर्जना गर्न सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विपद्को बेला हो । यस्तो बेलामा सबै राजनीतिक दलले दल भन्दा माथि उठेर सामूहिक धारणासहित समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ । विभिन्न संघ–संस्था र नागरिकले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।’

प्रमुख शाक्यले संघीय राजधानी समेत भएका कारण काठमाडौँका सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक दलको समेत सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘यो संघीय राजधानी हो । यहाँ ७७ बटै जिल्लाका नागरिक बसोबास गर्दै आएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आवत–जावतलाई कडाई नगर्ने हो भने यहाँ कोरोना संक्रमण सजिलै फैलिन सक्ने खतरा बढी हुन्छ र त्यसो भयो भने नियन्त्रणका लागि मुस्किल हुनसक्छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि नाकामा कडाई गर्ने, उपत्यकाबासीको जीवनयापनलाई सहज बनाउनेलगायतका लागि सबै राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिको सामूहिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।’

जिम्मेवार नेताहरुले नै लकडाउनका बेला काठमाडौंबाट मजदुर–विद्यार्थीलगायतलाई धमाधम गाउँ फर्काउने र बाहिरबाट पनि काठमाडौँ पठाउने गरेकोप्रति संकेत गर्दै त्यसले झन चिन्ता थपेको बताउनुभयो । ‘यस्तो विपद्का बेलामा राजनीतिक दल, नेता र जनप्रतिनिधिहरुले आवत–जावतलाई प्रोत्साह गर्ने भन्दा सामूहिक प्रयासमा राजधानीमा रहेका र समस्यामा परेका नागरिकलाई सहज जीवन–यापनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ ‘उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीले सकेसम्म पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर, हाम्रो मात्रै प्रयासले नपुग्ने रहेछ । सबैको सामूहिक प्रयास भयो भने मात्रै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।’

उहाँले मुख्य गरेर अतिविपन्न, असाहय र मजदुर वर्ग बढी समस्यामा परेको भन्दै उनीहरुको समस्या समाधानका बारेमा पनि गम्भीर भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो । ‘काठमाडौँमा अतिविपन्न, असाहय र मजदुर वर्ग सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ती समूदायलाई खाद्यन्नको मात्रै व्यवस्था गरेर नहुने अवस्था छ । एउटै कोठामा धेरै जना मिलेर बस्नुपर्नेलगायतका समस्याले उनीहरु न्युनतम क्वारेण्टाइनको सुविधाबाट समेत बञ्चित छन् । हामीले आवत–जावतलाई कडाई गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता कुरालाई बेवास्था गर्ने र राजधानीमा संक्रमण फैलिने अवस्था आयो भने ती समूदाय थप समस्यामा पर्न सक्छन् । यो विषयमा पनि हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।’

काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मात्रै लकडाउन अवधिभर ८० हजार बढीलाई राहत वितरण गरेको र एक लाख बढीलाई खाना खुवाउने काम गरेको भन्दै प्रमुख शाक्यले यसमा पनि व्यवहारिक कठिनाई हुने गरेको बताउनुभयो । ‘हामीले वडा–वडामा विभिन्न परोपकारी संस्थाहरुसँग समेत सहकार्य गरेर सामूहिक निशुल्क मेस चलाएका छौँ । ती मेसमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, खानाको गुणस्तरमा ध्यान दिने, अतिविपन्न, असाहय र मजदुरलाई प्राथमिकता दिने भनेका छौँ,’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘निशुल्क भनेपछि लक्षित बर्ग बाहेक अरु पनि आउने भिडभाड हुने जस्ता समस्या आएका छन् । यसलाई न्युनिकरण गर्न पनि सामूहिक प्रयास आवश्यक छ ।’

शाक्यको अनुरोध छ ‘राजधानीमा रहेका क्वारेण्टाइनलाई व्यवस्थित गर्ने, बिदेशबाट आएका, उनीहरुको सम्पर्कमा रहेका र लक्षणको आशंका भएका व्यक्तिहरुलाई परिक्षणको दायरामा ल्याउने लगायतका कार्यमा पनि सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । स्थानीय तहले गर्ने स्थानीय र प्रदेश वा केन्द्र सरकारले गर्ने काम केन्द्रले गरौँ । तर, यसमा एक–अर्काबिच आवश्यक समन्वय होस् ।’