भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोबार जाने सडक उद्घाटन गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको कार्यले नेपाली सार्वभौमिकतालाई कमजोर आँकलन गरिएको टिप्पणी गर्दै तत्काल सो कार्य रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
सरकारका तर्फबाट भारतको सो कार्यको कडा बिरोध जनाइलगत्तै नेकपा अध्यक्षद्वयले एक विज्ञप्ति जारी गरी यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भारतको यो कार्यले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर आँकिएको ठहर नेकपाले गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
भारतले एकतर्फी रुपमा सुरु गरेको सडक निर्माण कार्य दुई देशका सरकारले उच्च तहमा गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने सहमति विपरित रहेको नेकपाले बताएको छ । पार्टीले तत्काल सो क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य रोक्न र विषयलाई थप जटिल बनाउने गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली (महाकाली) नदीको पूर्वपट्टी रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको सरकारले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ । ‘यो तथ्यलाई नेपाल सरकारले विगतमा निरन्तर दोहोर्याउँदै आएको छ र पछिल्लो पटक नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी भएको सन्दर्भमा भारत सरकारलाई पठाइएको कुटनीतिक नोटमार्फत सन् २०१९ को नोभेम्बर २० मा पनि पुनः अवगत गराइएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
दुई देशबीचको लामो मैत्रिपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कुटनीतिक पहल र वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद समाधानका लागि गरेको पहलको नेकपाले समर्थन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेकपाले सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि नेपाल र भारत सरकारलाई तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्