बिचार

हस्तक्षेपकारी भारत र व्यापारी चीनको चेपुवामा नेपाली सार्वभौमिकता

यादब देवकोटा

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोबारसम्म पुग्ने जुन सडक उद्घाटन गरेको छ- यो चीनसंग जोडिने हुँदा चीनको सहमति विपरीत सडक बन्नै नसक्ने भएकाले यस विषयमा भारतसंग मात्र हैन चीनसंग पनि संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरुले औंल्याइरहका छन् ।

स्मरणी के छ भने सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई द्विदशीय पारवरह विन्दु बनाउने सहमति भए अनुसार नै सो सडक बनेको हो । यस अघि सो लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो भूमिमा गाभेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि चीनले सामान्य र औपचारिक वक्तव्य मात्र जारी गरेको थियो । अहिले लिपुलेकमा बनेको सडक भारत र चीन दुबैको व्यापारिक स्वार्थ जोडिएकोमा कुनै विमति छैन ।

लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु हो र यो यहाँ नेपाली सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै त्रिदेशीय सहमतिमा भौतिक पूर्वाधार विकास गरे तीनवटै मुलुकलाई लाभ हुन्छ । तर नेपाली भूमिमा नेपाललाई पूरै वेवास्ता गरी बाटो बनाइएको छ । अहिले यो घटना देख्दा तीन वर्षअघिको भुटानको डोक्लामको घटना स्मरणमा आएको छ । डोक्लाम चीन, भुटान र भारतको त्रिदेशीय बिन्दु हो ।

डोक्लामा चीन र भारत दुबैले आआफ्नो अधिकार जमाउने प्रयास गर्दैआएका छन् । यो क्षेत्र अथाह युरेनियम भण्डार रहेका कारण दुबै मुलुकले भुटानलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहँदा झण्डै युद्धको स्थिति आएको थियो । त्यहाँ चीनले सडक निर्माण गर्न खोज्दा युद्धकै स्थिति आएको थियो । तर, नेपालको भूमिमा भारतले सडक बनाइसक्यो त्यहाँ चीनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । कारण यो चीनका पनि स्वार्थ गाँसिएको विषय हो । चीन व्यापार हेर्छ, अरु हैन ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सीमा जोडिएका चीन र भुटानबीच दौत्य सम्बन्ध समेत छैन । तर उसले सीमा क्षेत्रमा सडक बनाउन खोज्यो, भुटानले बिरोध गर्यो, भारतले सेना परिचालन गर्यो कारण स्पष्ट छ भुटानको परराष्ट्र र सुरक्षा भारतको मुट्ठीमा छ । डोक्लाम हुँदै चीनले सडक बनाउन थालेपछि भारत आत्तिएर सेना परिचालन गर्यो । अहिले नेपालको लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएर उद्घाटन गर्यो तर चीन मौन छ ।

डोक्लाममा भारतीय र चिनीया सेना आमने सामने

डोक्लाम जस्तै लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु हो र यसलाई दुई शक्तिशाली मुलुकले चाहने हो भने ठूलो विकास गर्न सक्छन् । यसको लाभ नेपाललाई पनि हुनेछ । तर, नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो दावी गर्दैआएको र चीनले व्यापारीक केन्द्र बनाउने सम्झौता गरेर भारतको थिचोािचोलाई सदर गरिदियो । किनभने यो भारत र चीनलाई जोड्ने एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यो क्षेत्र नेपालको पश्चिम सीमाभन्दा ५३ किलोमिटर पूर्वमा पर्दछ । अर्थात् नेपालको पश्चिमी सिमाना दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा हो । त्यसभन्दा ५३.१२ किमि पूर्वमा लिपुलेक भञ्ज्याङ रहेको छ ।

यही भञ्ज्याङलाई मे १४–१५ २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा चीन र भारतले ‘व्यापारीक बिन्दु’ बनाउने समझदारी गरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच पुर्‍याए । सो समझदारीबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा असर पर्ने गरी नेपाली भूमि भारतमा गाभ्ने लामो समयदेखिको प्रपञ्च साकार भयो र त्यसैको उपजका रुपमा सडक बन्यो ।

कालापानी क्षेत्र (लिपुलेक र लिम्पियाधुरा) चीनका लागिभन्दा भारतका लागि बढी महत्वपूर्ण छ जस्तो डोक्लाम भारतका लागि । किनभने डोक्लाममा चीनले सडक बनाउन खोज्दा भारतले सेना नै परिचालन गर्यो तर नेपाली भूभाग दशकौंदेखि भारतले कब्जा गरेर सैन्य शिविर नै खडा गरेर बस्दा, नेपाली भूमि उसको नक्सामा गाभ्दा र अहिले सडकको उद्घाटन गर्दा पनि चीन मौन बसेको छ । यसको एउटै कारण सो क्षेत्रलाई चीनले चीनले व्यापारिक मार्ग बनाउन चाहेको छ र त्यो व्यापार भारतसंग मात्रै सम्भव छ । चीन र भारतबीच जतिसुकै ठूलो राजनीतिक विवाद भैरहे पनि व्यापारिक सम्बन्ध विशाल बन्दै गैरहेको छ ।

कालापानीमा भारतीय सेनाको शिविर

त्यसैले झण्डै ५० वर्षअघिदेखि भारतले कब्जा जमाएर बसेको नेपाली भूमिबारे बेलाबेलामा नेपाल खुसी हुने गरी विज्ञप्ति जारी गर्नु बाहेक चीनले केही गरेको छैन । सन् २०१५ को सम्झौतापछि चीन र भारत के चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट जस्तै छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला २०१५ मे १५ मा जारी ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा २८ मा ‘सीमा व्यापार, दुवै देशका वासिन्दाको तीर्थाटन, सीमालाई सहकारिता र विनिमय पुलको रूपमा विस्तार र व्यापार वस्तुको सूची वृद्धिका लागि नाथुला, च्याङ्ला/लिपुलेकमा सीमा व्यापार बढाउन चीन र भारतीय पक्ष ले सहमति जनाए । यसैको उपज लिपुलेकको सडक उद्घाटन हो ।

लिपुलेकलाई सीमा व्यापारको केन्द्र बनाउने प्रस्ताव चीनको थियो कि भारतको यक्किन नभए पनि यो प्रस्तावमा हस्तक्षेपकारी भारत सहमत हुनु आश्चर्य नभए पनि चीन सहमत हुनु नेपालका लागि ठूलो झड्का नै थियो । यसैले पनि अब नेपालले सो क्षेत्रका विषयमा चीनसंग पनि दह्रोढंगले कुरा राख्नुको विकल्प छैन ।

विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति चीन पूरै व्यापारिक भएको छ भने विश्वशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा रहेको भारत पूरै हस्तक्षेपकारी छ । हस्तक्षेपकारी भारतको रणनीतिलाई व्यापारी चीनले व्यापारकै लागि अप्रत्यक्ष रुपमा साथ दिइरहेको छ । डोक्लाममा सडक बनाउन खोज्दा भारतले जसरी प्रतिवाद गर्यो लिपुलेकमा चीन किन मौन ?

सामान्यजनलाई यो नेपाल र भारतको समस्या हो भन्ने लागे पनि भित्री कुरा उनीहरुको व्यापारको विषय हो । नत्र लिपुलेककाा विषयमा नेपालभन्दा बढी चिन्ता चीनले देखानुपर्ने थियाृ, जसरी डोक्लाममा भुटानभदा अघि सरेर भारतले सेना परिचालन गरेको थियो ।

यसोभन्दा नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रताको रक्षा चीनले वा अरुले गरिदिन्छ भन्ने हैन तर सिमाना जोडिएका मुलुकहरुको आपसी संवाद र चासोले समस्या समाधान हुने भएकाले चीनको संलग्नता आवश्यक मानिएको हो । तर चीनको मौनता उसको व्यापारिक स्वार्थसंग जोडिएकाले भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिमा अप्रत्यक्ष बल पुगेको हो ।

नेपाल हस्तक्षेपकारी भारत र व्यापारी चीनको चेपुवामा परेको हुँदा नेपाल सरकार, नेपाली राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्न र मातृभूमिमा विदेशी बुट बज्रन नदिने हो भने तत्काल यो विषयमा पहल गर्नुपर्दछ ।

यसो भन्दैमा चीनले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता जोगाइदिन्छ भन्ने पक्कै पनि हैन । तर, त्रिदेशीय बिन्दुका रुपमा रहेको नेपाली भूमि हुँदै भारतले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यसलाई चीनले नजरअन्दाज गर्नु नै व्यापारिक मानसिकता हो । नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता भारतको हस्तक्षपकारी र चीनको व्यापारी नीतिका कारण समस्यामा परिरहेको सन्दर्भमा अब नेपाली शासक र नेतागणहरुले दास मनोवृत्ति त्यागेर सिंगो देशलाई एकजुट गरी सीमा रक्षाका लागि कदम चाल्नुपर्छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button