मुलुकबिरुद्धको अक्षम्य अपराध

मुलुक कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टले आक्रान्त छ । राजनीतिक अस्थिरता पनि चुलिंदो छ । मुलुकलाई एकजुट भएर निकास दिनुपर्ने जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु सत्ता बाँडचुडमै व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि उहाँका विपक्षमा रहेका दलहरु भावी सरकार गठनको तयारीलाई तीब्रता दिइरहेका छन् । तर कोरोनाको महामारीबाट मुलुकलाई निकास दिने योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनीहरुले देखेको छैनन् ।

तत्काल सर्वदलीय बैठक बसेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारलाई द्रुतता दिन कामचलाउ नै भए पनि सरकारसंग हातेमालो गर्नुपर्ने बेलामाा सामान्य नैतिकता समेत गुमाएर दलहरु मुलुकको अवस्था अति नै सामान्य रहेको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । सरकारले के गर्यो वा गरेन ? त्यो अब बहसको विषय हैन । यो सरकार ढलिसक्यो तर मुलुक संचालन यी कुराहरु लेख्दासम्म ओलीकै हातबाट भैरहेकाले अर्को सरकार गठनको विषयलाई एकछिन गौण राखेर कोरोना केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर दलका नेताहरुलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्दै आफ्नो सत्ताा स्थापित गर्ने खेलले नै समय मिलेको छैन । अहिले दलहरुले जेजस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन् त्यो मुलुकबिरुद्धको अक्षम्य अपराध हो ।

कोरोना संक्रमितको दिनहूँ बढिरहेको संख्याले राज्य संयन्त्रको कमजोर क्षमता, युद्धस्तरमा कामगर्ने तदरुकताको अभाव र उपचार प्रबन्धका लागि आवश्यक साधन स्रोतको कमीलाई निरन्तर उजागर गरिरहेको छ भने संक्रमितहरूका लागि अस्पतालहरूमा शैय्या र अक्सिजन उपलब्ध हुन नसकिरहेको अत्यन्त मार्मिक अवस्था सिर्जना भैरहेको छ । अस्पतालहरुले बिरामी डिस्चार्ज गर्ने र नयाँ भर्ना नलिने घोषणा गरिसकेका छन् । तर जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरु केवल सत्ता प्राप्तिको दाउपेचमै सक्रिय छन् । उनीहरु न आफ्ना कार्यकर्तालाई कोरोनाबिरुद्ध जनचेतना फैलाउने काममा परिचालन गर्न उत्सुक छन्, न त राष्ट्रियरुपमै शक्तिशाली संयन्त्र बनाएर उपचार र रोकथामको उपाय अपनाउने योजना बनाउन सक्षम छन् । केवल सत्ताका लागि उनीहरुको जोड छ र त्यो सत्ता देश र जनताका लागि नभएर आफू र आफ्नाका लागि मात्र उपयोग गर्नेछन् ।

मुलुक महासंकटको अवस्थामा रहेको भए पनि यसैलाई कमाउने उचित मसो ठान्नेहरु पनि निकै सक्रिय छन् । मानवीय संकटको यो अपूर्व अवस्थालाई कमाउ धन्दाको अपूर्व अवसरका रूपमा उपयोग गर्न उद्यत हुने मानवताविरोधी जमातहरू भने जताततै सक्रिय देखिँदैगएका छन् र त्यस्ता मानवताविरोधी दुष्कर्मीहरूका सामु सरकार र त्यसका सरोकारवाला अंगहरू मौन निरीह र कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तै जमातका संरक्षक जस्तै बनेको बोधले आमजनमानस स्तब्ध, निराश र आक्रोशित समेत बनिरहेको छ ।

मुलुकमा आर्थिक भ्रष्टाचारका, कमिशनखोरीका र जनतामारा गतिविधिहरू कुन रुपमा मौलाइरहेका छन् र सरकारभन्दा बिचौलिया कमिशनखोरहरू कति बलिया छन् भन्ने कुराको ताजा उदाहरण खोपको उपलब्धतामा खडा गरिएको अवरोधले नै देखाउँछ । कोरोना बिरुद्धको भ्याक्सिन खरीदमाा कमिशनका खेल भएको छैन, समाचारहरु झूठा हुन् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीले प्रष्टिकरण दिनुभयो । त्यसो भए खोप किन आएन ? कहिले आउँछ ??

सरकारले भारतको सेरम कम्पनीबाट ४ अमेरिकी डलरमा सोझै सम्पर्क गरेर किनेको खोपलाई ४.४ डलरमा किनाउन खोजेको नेपाली कमिशन एजेण्ट हुकमले त्यो डील नपाएपछि त्यही कम्पनीको ८० लाख डोजका लागि ५० प्रतिशत भाउ बढाउने र त्यसमा कमिशन बापत १० प्रतिशत जोडाउने प्रपञ्च रचेर जुन खेल गरेको देखियो त्यसैको प्रतिफल आउन बाँकी १० लाख डोज र खरीदको प्रक्रियामा रहेको ८० लाख डोजको उपलब्धतामा नै व्यवधान खडा भएको जगजाहेर नै भैसकेको छ ।

मुलुकमा विकास भएन, सुशासन भएन, जनताले दुःख पाए भन्दै भित्र्याइएको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले के दियो देशलाई ? अहिले तीन तहको शासन व्यवस्था छ, के गर्यो त्यो शासनले ? भ्रष्टाचारको पहाड खडा भएका छन् गाउँगाउँमा । असीमित अधिकारले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ । महामारीको यो समयमा यसैलाई आधार बनाएर करोडौं रुपैयाँ गाउँगाउँमा लुट भैरहेको छ । शासन व्यवस्था हैन शासकहरुको मानसिकता बदलिनु आवश्यक छ । व्यवस्थाले हैन व्यक्तिले गर्दा देश विग्रिएको हो । नत्र भने अहिलेको शासकीय शैली र चरित्रले मानवताविरोधी अपराधलाई दण्ड–प्रक्रियामा ल्याउने हैसियत राख्छ ? सरकारका के कुरा, सकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेकाहरु पनि त्यस्तैका संरक्षक बनेर बसेका छन् ।