आज वैशाख ११ गते, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अभूतपूर्व दिन । २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन सात दल, सशस्त्र संघर्षरत माओवादीको संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतापछि लोकतन्त्र प्राप्त भएको दिन ।
यही दिनको जगमा टेकेर नेपालमा राजतन्त्र अन्त्यको विधिवत खाका तयार भयो । संसदीय घोषणापत्रमार्फत राष्ट्रप्रमुखका रुपमा राजाका सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा सारियो, देशमा गणतन्त्रको बीउ रोपियो ।
राजतन्त्रका कारण देशले समृद्धिको यात्रा तय गर्न नसकेको भन्दै यसबिरुद्ध संघर्षमा उत्रिएर सफलता पाएका राजनीतिक दलहरुले सत्ता संचालनका क्रममा भने आफैं राजाजस्तै बनेको आम जनताको अनुभूति रहेको छ ।
त्यसैले यो दुई दशकको यात्रामा नेपालले युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन त भोग्यो, तर आम नागरिकको जीवनस्तर, सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा भने मिश्रित परिणाम मात्र देखियो ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि २०७२ को संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हो । यो संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिला, दलित, जनजाति र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार भएको । नागरिकहरूमा आफ्ना अधिकारप्रति ठूलो सचेतना आएको छ ।
तर, यसमा हुनुपर्ने सुधार भएको छैन । समाजको हरेक क्षेत्रमाा अति दलीयकरण र भागवण्डाले प्राप्त उपलब्धिको खिल्ली उडेको छ । मुलुक संघीयतामा गयो । यो शक्ति विकेन्द्रिकरणको राम्रो काम हो, तर संघीयताको मर्म अनुसार काम भएन । स्थापित नयाँ राजनीतिक पद्धतिको प्रतिष्ठा पालिकाहरुले धान्न पुगे ।
यसबीचमा मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर बन्दै गयो । भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी, कोभिड जस्ता विपद र विश्व्व्यापी समस्यामा नेपाल पनि पर्यो । तर, अन्य देशहरु यस्ता समस्याबाट उम्केर उन्नतिको दिशामा लम्कँदा नेपालमा भने उल्टो भयो । जनताले लोकतन्त्र आउनासाथ आर्थिक क्रान्ति हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर, वास्तविकता केही फरक रह्यो ।
मुलुकभित्र उद्योग, कलकारखाना खुल्ने, रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा रहे पनि यस विपरीत बस्तु निर्यातको साटो युवा निर्यातत गरेर देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित हुन पुग्यो । देशको उत्पादन भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट आउने पैसाले अर्थतन्त्र धानेको छ । लोकतन्त्रको दुई दशको विडम्बना हो यो ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकासमा देखिएको सुस्ताले लागत र समय दुबै बढ्दै ऋणको भार थपिएको छ । ठूला गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा औद्योगिक वृद्धि हुन सकेन । यसले शैक्षिक योग्यता भएर पनि स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा वार्षिक लाखौँ युवा विदेश पलायन हुनु यो कालखण्डको सबैभन्दा दुखद पाटो हो ।
राजनीतिक स्थिरता दिने कसम खाँदै टुँडिखेलमा अब हामी विगतको गल्ती दोहोर्याउँदैनौ भन्ने नेताहरु सत्ता प्राप्ति र सत्तामा टिकिरहन जेपनि गर्ने अवस्थामा पुग्दा राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार बढ्यो । सत्ता जोगाउन गरिने फोहोरी खेल, पटक–पटक फेरिने सरकार र गुटगत राजनीतिले नीतिगत निरन्तरतालाई अवरुद्ध पार्यो । जसले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्यो ।
देशमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू -ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्ड, गिरिबन्धु टी स्टेट, पतञ्जली जग्गा, बालमन्दिर जग्गा, एनसेल, वाइड बडी जहाज खरीद काण्ड आदि)ले लोकतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेको महसुस हुन्छ । नेताहरू जनसेवाभन्दा पनि शक्ति र सम्पत्ति आर्जनमा केन्द्रित देखिनुले जनतामा निराशा पैदा ग¥यो । जसको परिणामम २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो ।
जेनजी आन्दोलन पुराना दलहरूको असफलताको परिणाम हो । पुराना राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) ले त्याग त गरे, तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरू परम्परागत र असक्षम देखिए । यही रिक्तता र आक्रोशबीच जेनजी अर्थात् नयाँ पुस्ताको उदय भयो । यो पुस्ताले झण्डा र सिद्धान्तभन्दा पनि डेलिभरी र नतिजा खोज्यो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर उनीहरूले भ्रष्ट व्यवस्था र अक्षम नेतृत्व विरुद्ध ‘नो नट अगेन’ जस्ता अभियानहरू चलाए । यसको परिणाम देश आजको अवस्थामा आइपुग्यो । यसअघि नै २०७९ सालको आम निर्वाचनमाा जनताले परिवर्तन चाहेको संकेत दिइसकेका थिए । स्थापना भएको तीन महिना नपुग्नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा)ले निर्वाचनमा २१ सिट जितेर सबैलाई त्रस्त बनाइसकेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि यही पार्टीले सरकार गठन गरेको छ । नेपालको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउन सम्भव छैन भन्ने भाष्य २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनले तोडिदिएको छ । रास्वपा एक्लैले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेर दुनियाँलाई चकित पार्यो । अहिले सोही दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार छ ।
२०८२ फागुन २१ को निर्वाचन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा भूकम्प ल्याइदियो । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोटो समयमै पाएको भारी जनमतले नेपाली जनता वैकल्पिक शक्तिको पर्खाइमा थिए भन्ने प्रमाणित गर्यो । रास्वपाको विजय केवल एक दलको जीत मात्र थिएन, यो पुराना दलहरूको कार्यशैलीप्रति जनताले दिएको कडा जवाफ थियो ।
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुले आम नागरिकमा एउटा नयाँ उत्साह भरेको छ । सुशासन, फुटपाथ व्यवस्थापन, शिक्षामा सुधार र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा उनले चालेका कदमले देशभरि नै ‘बालेन मोडेल’ को चर्चा गरायो ।
२०६३ देखि २०८३ सम्म आइपुग्दा नेपालले धेरै हण्डर र ठक्कर खाएको छ । लोकतन्त्रले बोल्ने स्वतन्त्रता त दियो, तर बाँच्ने आधार बलियो बनाउन अझै संघर्षरत छ । अहिलेको समय भनेको पुरानाको अनुभव र नयाँको ऊर्जा बीचको संक्रमणकाल हो ।
रास्वपाको उदय र बालेन्द्र शाह जस्ता पात्रहरूको सक्रियताले लोकतन्त्रलाई थप परिष्कृत र उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यदि अबको नेतृत्वले भ्रष्टाचार अन्त्य र युवाहरूका लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सकेन भने, यो १९ वर्षको उपलब्धि केवल कागजमा मात्र सीमित रहनेछ । लोकतन्त्रको असली उत्सव तब मात्र हुनेछ, जब कोही पनि नेपालीले गरीबी र बेरोजगारीका कारण रुँदै विमानस्थलको बाटो रोज्नु पर्दैन।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्