लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएपछि रु १४ अर्ब ६३ करोड २६ लाख ९९ हजारबराबर असुल भएको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शुक्रबार बुझाएको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाइएपछि तथा विगतको बेरुजु संपरीक्षण गर्दा उक्त परिमाणको रकम असुल भएको हो ।
सोमध्ये लेखापरीक्षणको क्रममा रु ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि रु ९० करोड ४८ लाख संपरीक्षणका क्रममा रु १३ अर्ब १५ करोड १० लाख असुल भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७२१ स्थानीय तहको रु ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड ३८ लाखको लेखापरीक्षणबाट रु १९ अर्ब चार करोड ७४ लाख बेरुजु रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको प्रदेशमा मधेस रहेको छ । सो प्रदेशको बेरुजु प्रतिशत तीन दशमलव ७७ रहेको छ । कुल १५० कार्यालयको रु ४९ अर्ब ६९ करोडबराबरको लेखापरीक्षण गर्दा रु एक अर्ब ८७ करोडबराबरको बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी, सबैभन्दा कम बेरुजु बागमती प्रदेश सरकारको छ । सो प्रदेशको बेरुजु शून्य दशमलव ८३ प्रतिशतमात्रै छ । बागमती प्रदेशको २०९ कार्यालयको रु ८३ अर्ब १५ करोडबराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । त्यसमध्ये रु ६९ करोड ३७ लाखमात्रै बेरुजु फेलापरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्