नेपालले भारतीय बजारबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु खरीद गरेर ल्याउँदा भन्सार लाग्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएपछि भातीय बजार सुनसान बन्दै गएपछि भारतले नेपाली वस्तु आयातमा अबरोध सिर्जना गर्न थालेको छ ।
भारतले नेपाली चिया आयातमा नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) लागू गरेपछि विगत दुई सातादेखि नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यात पूर्णरूपमा ठप्प भएको छ ।
भारतीय चिया बोर्डले १८ वैशाखदेखि लागू गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार भारत प्रवेश गर्ने प्रत्येक ट्रक र खेपको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण (ल्याब टेस्ट) अनिवार्य गरेपछि नेपाली चिया उद्योगी, व्यवसायी तथा किसान ठूलो समस्यामा परेका छन् ।
नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहे पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन ।
व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाली दूतावासले भारतीय वाणिज्य मन्त्रालय र चिया बोर्डसँग नियमित संवाद गर्दै अवरोध खुलाउन आग्रह गरे पनि भारतीय पक्ष नयाँ निर्देशिकालाई आधार बनाएर पुरानै व्यवस्थामा फर्कन तयार देखिएको छैन ।
कूटनीतिक र प्रशासनिक प्रयास निष्फल बन्दै गएपछि चिया व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
विगतमा यस्ता समस्या आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले भारतीय समकक्षीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर अवरोध हटाएको स्मरण गर्दै उनीहरूले अहिले पनि उच्चस्तरीय पहलको माग गरेका हुन् ।
व्यवसायीहरूको भनाइमा तल्लो तहको कूटनीतिक प्रयासले मात्र समस्या समाधान नहुने देखिएकाले नेपालको प्रमुख निर्यातयोग्य कृषि उपजको बजार जोगाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट तत्काल ठोस पहल हुनुपर्छ ।
यसअघि एउटा नमुना परीक्षण रिपोर्टलाई १५ दिनसम्म वा १० वटा ट्रकसम्म मान्यता दिने व्यवस्था थियो । तर भारतले पुरानो व्यवस्था खारेज गर्दै अहिले प्रत्येक ट्रकका लागि ११ हजार १ सय २० भारतीय रुपैयाँ शुल्क तिरेर छुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने तथा रिपोर्ट आउन कम्तीमा दुई साता कुर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताका अनुसार भारतीय पक्षको यही कडा नीतिका कारण आधा महिनादेखि निर्यात लगभग बन्द छ । उहाँका अनुसार भारतीय क्रेताले आफ्नै जोखिममा अत्यन्त न्यून परिमाणमा मात्र दुई गाडी चिया लगेका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “चियाको सिजन भर्खर सुरु भएकाले अहिलेसम्म ठूलो क्षति भएको छैन । तर अब उत्पादन ह्वात्तै बढ्ने अवस्था छ । यदि छिट्टै निकास नखुले उद्योगी र किसानले भण्डारण अभावका कारण ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ ।”
नेपाल टी एसोसिएसनका अध्यक्ष कमल उहाँले भन्नुभयो,ले नयाँ नियमले व्यवसायीको जोखिम अत्यधिक बढाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सीमामा १५ दिनसम्म माल रोकिँदा चियाको गुणस्तर बिग्रिने खतरा रहन्छ भने ल्याब परीक्षणमा असफल भए त्यसलाई नष्ट गर्नुबाहेक विकल्प रहँदैन ।
उहाँले भन्नुभयो, “रिपोर्ट नआएसम्म बेच्न पाइँदैन, फेल भए नेपाल फिर्ता ल्याउन पनि सहज छैन । फिर्ता ल्याउँदा ४० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायी ठूलो आर्थिक मारमा पर्छन् ।”
मैनालीले समस्या समाधानका लागि उच्च राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए । साथै भारतले बारम्बार यस्ता अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले सरकारले वैकल्पिक बजार खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार तराईको सीटीसी चियाका लागि पाकिस्तान तथा मध्यपूर्व र पहाडको अर्थोडक्स चियाका लागि युरोप, अमेरिका र रुसजस्ता मुलुकमा बजार विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता दीपक खनालले समस्या समाधानका लागि हालै वाणिज्य मन्त्रालय, चिया व्यवसायी र विभिन्न संघसंस्थाबीच छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार वाणिज्य सचिव कृष्णबहादुर राउतसमक्ष व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण समस्या राखेका छन् र सचिवले तत्काल समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
खनालले भन’नुभयो, “हामी प्राविधिक, कूटनीतिक र राजनीतिक तीनै तहबाट समस्या समाधानको प्रयासमा छौं । नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दिएको ल्याब रिपोर्टलाई भारतले मान्यता दिए यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्छ ।.
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले १ करोड ५५ लाख ९८ हजार ६ सय ६० किलो चिया निर्यात गरी ४ अर्ब ५९ करोड ८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्