स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड–१९ परीक्षणका लागि आरडिटीबाट परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयमा दर्ता भएका निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले मात्र आरडिटी परीक्षण गराउन पाउने भएका छन् । यसअघि मङ्गलबार मन्त्रालयले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले पनि पिसीआर परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
आरडिटी परीक्षण गराउँदा परीक्षण शुल्क खरिद गरिएको मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी लिन अस्पतालले पाइने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । अस्पतालले आरडिटी परीक्षणका लागि उपत्यकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने छ र उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाले सम्बन्धित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ ।
आरडिटी परीक्षण गराउने चाहने अस्पतालले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले चीनका सात, अमेरिकाको एक र क्यानडा एक सूचीकृत गरिएका कम्पनीको मात्र आरडिटी किट प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
अस्पतालले आरडिटी परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ देखिएपछि पिसीआर गर्न अस्पतालले सिफारिस गनुपर्ने छ । आरडिटी परीक्षण अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने, आरडिटी परीक्षणको अभिलेखीकरण चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने र आरडिटी परीक्षणको प्रतिवेदन दैनिकरूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पेश गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी अस्पतालले जनस्वास्थ्य प्रयोजनका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले माग गरेबमोजिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
त्यसै गरी राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकले ‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘बिरुवा संरक्षण ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गर्नुभयो । युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५ लार्य प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियो’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ १२ गते ११ः०० बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्