जल/वातावरण

निजी अस्पताललाई आरडिटी परीक्षण गर्न अनुमति दिने निर्देशिका जारी

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड–१९ परीक्षणका लागि आरडिटीबाट परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ ।

निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयमा दर्ता भएका निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले मात्र आरडिटी परीक्षण गराउन पाउने भएका छन् । यसअघि मङ्गलबार मन्त्रालयले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले पनि पिसीआर परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

आरडिटी परीक्षण गराउँदा परीक्षण शुल्क खरिद गरिएको मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी लिन अस्पतालले पाइने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । अस्पतालले आरडिटी परीक्षणका लागि उपत्यकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने छ र उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाले सम्बन्धित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ ।

आरडिटी परीक्षण गराउने चाहने अस्पतालले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले चीनका सात, अमेरिकाको एक र क्यानडा एक सूचीकृत गरिएका कम्पनीको मात्र आरडिटी किट प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
अस्पतालले आरडिटी परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ देखिएपछि पिसीआर गर्न अस्पतालले सिफारिस गनुपर्ने छ । आरडिटी परीक्षण अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने, आरडिटी परीक्षणको अभिलेखीकरण चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने र आरडिटी परीक्षणको प्रतिवेदन दैनिकरूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पेश गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी अस्पतालले जनस्वास्थ्य प्रयोजनका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले माग गरेबमोजिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

त्यसै गरी राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकले ‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘बिरुवा संरक्षण ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गर्नुभयो । युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५ लार्य प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियो’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ १२ गते ११ः०० बजे बस्नेछ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button