२०८२ साल वैशाख १७ गते बुधबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको एकता घोषणा हुने अन्तिम तयारीका लागि दुबै दलका नेतृत्व तथा कार्यकर्ताहरु प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा भेला भैसकेका थिए ।
कार्यक्रम सुरु नहुँदै प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई प्रज्ञा भवनबाटै पक्राउ गर्यो । चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतका अधिकृतको पत्रको आधारमा पक्राउ गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेको एउटा पत्रका आधारमा चौधरी पक्राउ परेपछि यसको दोष सरकारमाथि लाग्यो, सरकारले नियोजित रुपमा दुई पार्टी एक हुन नदिन षड्यन्त्र गरेको सन्देश एकैछिनमा भाइरल बन्यो ।
देशव्यापी रुपममा यो खबरले सनसनी मच्चाएपछि केही छिनमै सर्वोच्चले सो पत्र अनधिकृत रहेको विज्ञप्ति निकाल्यो, पत्र काट्ने विष्टलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो भने पाँच घण्टापछि चौधरी रिहा हुनुभयो । तर, पार्टी एकता रोकियो ।
विष्टले सनकका भरमा चौधरीलाई पक्राउ गर्ने चिठी लेखेर आफैं डिल्लीजार कारागारमा बुझाउन गएका थिए । सर्वोच्चका जिम्मेवार अधिकृतले पत्र बुझाएपछि त्यसलाई आधिकारिक मान्ने प्रचलन अनुसार प्रहरी सक्रिय भयो ।
विष्ट सनकी स्वाभावका रहेको र उनले यसअघि पनि यस्तै विवादास्पद काम गरिरहेको पनि खुलेको छ । कहिले गाउँपालका अध्यक्षलाई सरुव गरिदिने धम्की त कहिले न्यायाधीशसंग विवाद ।
चौधरीलाई टीकापुर नरसंहारको मुख्य दोषी ठहर गर्दै अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । तर २०७९ को आम निर्वाचनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट माफीमिनाहा पाएर कारागारमुक्त हुनुभएको थियो ।
यस विषयमा परेको मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी छ । विष्टले सोही मुद्दालाई टेकेर अदालतबाट फैसला भएको जसरी कारागारलाई पक्राउ गर्न आदेश दिंदै पत्र लेख्नुभएको हो ।
विष्टविरुद्ध प्रहरीले लिखत किर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।
सोमबार विष्टलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीनबन्धु बरालको इजलासले विष्टलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो ।
विष्टले रेशमलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुको कारण टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएको नौ जनाको आत्माको शान्तिको लागि भन्ने बयान दिनुभएको छ ।
जेठ ५ गते विष्टले प्रहरीलाई दिएको बयान सहकर्मी अनलाइन खबरले प्रकाशन गरेको छ । त्यहाँ लेखिएको छ–
सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार अन्तिम फैसलाले जन्मकैद भएको व्यक्तिको कैद माफी दिन नसकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सो कानुनी व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गरिएको थियो ।
साथै यसै प्रकृतिको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रिगल ढकाल समेत भएको रिट मुद्दामा मितिः २०८०।०७।१६ मा भएको फैसला व्याख्या नजिरको समेत अनुशरण गरी रेशमलाल चौधरीलाई मैले स्वविवेकमा कसैको दवाबमा नपरी निज प्रतिवादीले गरेको आततायी, पार्शविक, विभत्स, जघन्य अपराधलाई कुनै कानुनले क्षम्य नमानेको अवस्थामा सो कार्यान्वयको लागि मेरै पूर्ण जिम्मेवारीमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत मुद्दा तथा रिट महाशाखाको च.नं. १९२७७ मिति २०८२।०१।१७ गतेको कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंलाई सम्बोधन गरिएको कैद पूर्जी तयार गरी सुरक्षाकर्मीहरुको आवश्यक सहयोग लिई निज प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी उच्च शिक्षा हासिल गरेको पेशेवार अपराधी जस्ता व्यक्ति रहेकाले निज प्रतिवादीलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीबाट पक्राउ गर्ने सजिलोको लागि पार्टी एकीकरण हुन लागेकै दिन निजलाई पक्राउ गरी मैंले नै निज प्रतिवादीलाई कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा गइ कैदी पूर्जी दिएको हुँ ।
जिम्मेवार अधिकारी भन्नाले शाखा अधिकृतदेखि मुख्य रजिष्ट्रारसम्म जनाउने कानुनी व्यवस्था रहेकोले न्यायमूर्तिज्यूहरुबाट भएको अन्तिम फैसला बमोजिम मैले तयार गरेको उक्त कैदी पूर्जीलाई अनधिकृत भन्न नमिल्ने हुँदा उक्त कैदी पूर्जी आधिकारिक नै हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी महिमान सिंह विष्ट भन्ने महिमन सिंह विष्टले गरेको थप बयान कागज व्यहोरा ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्