प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा छिटो पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ ।
नेता आङ्देम्बेले सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेशबाट ती आयोगजस्ता संवेदनशील निकायमा पनि पदाधिकारी हटाउँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई किनारा लगाउन ढिला हुने बताउनुभयो ।
“ती आयोगलाई छिटो सक्षम र निष्पक्ष व्यक्ति ल्याएर सक्रिय पार्न जरूरी छ । द्वन्दका पीडितको दीर्घकालीन सङ्घर्ष निकै लम्बियो । यसमा गहिरो अन्तरराष्ट्रिय चासो पनि छ”, नेता आङ्देम्बेले भन्नुभयो, “विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित छन् । यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड दुहाइमले आगामी जुनमा नेपालको भ्रमण गर्दैछन् भन्ने सुनिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वाेच्च अदालतका फैसला र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन विद्यमान कानुनमा तेस्रो संशोधन गरिए ता पनि अझै धेरै कानुनी कमजोरी बाँकी छन्न् । नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि ती कमजोरी सुधार्न सरकारको ध्यान जाओस् ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्