प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अध्यक्षतामा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विवाद आएपछि प्रधान्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने जानकारी दिँदै यही जेठ २३ गते विवादको सुनुवाइका लागि पेशी तोक्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका देखिएमा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था छ । इजलास सञ्चालन गर्न संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार दिएको छ ।
संवैधानिक इजलास गठन भएलगत्तै आज नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ सम्बन्धी सुनुवाइ भइरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ ९ सो अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ रिट निवेदन परेका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्