प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४ औँ बैठक बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ ।
बैठक प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष शाह, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षतामा भएको थियो ।
बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट विगतमा जारी भएका सबै निर्देशिका तथा कार्यविधिहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर पुनः जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ को व्यवस्थाका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले विगतमा जारी गरेका सम्पूर्ण निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू स्वतः निष्क्रिय भएका थिए ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ बमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५४ ख थप गरिएको छ । नयाँ दफाले आयोगलाई ऐनको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेसँगै कार्यविधि र निर्देशिका पुनः प्रयोगका लागि निर्णय गरिएको हो ।
बैठकले चिकित्सा शिक्षाको नियमन र समन्वयलाई चुस्त बनाउन आयोगका उपाध्यक्षलाई चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद् (काउन्सिल)हरूलाई आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा श्रीकृष्ण गिरी, सदस्यहरू प्रा डा मन्दिरा शाही, बन्दना खनाल र सहसचिव वसन्तप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शेषु ढुङ्गानालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्