कर्णाली प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीको अस्वस्थताका कारण मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा प्राथमिकतामा राखिएको छ । जलस्रोत र विद्युत्मा सेयर लगानीसम्मका विषयहरू प्राथमिकताका साथ समेटिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न उत्पादन, फलफूल तथा नगदेबाली क्षेत्रको विकासको लागि ‘बाली विशेष उत्पादन मिसन अभियान’ सञ्चालन, स्याउ, ओखर, हलुवाबेद, सुन्तला, किवी, ड्रागन फ्रुट, आँप, लिची, केरा, स्ट्रबेरीलगायतका फलफूलको व्यावसायिक उत्पादन प्राथमिकता दिँदै यसको प्रवर्द्धन गर्न ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशको भौगोलिक तथा जलवायु विशेषताअनुसार सुर्खेत र मुगु जिल्लामा कपास खेतीको प्रवर्द्धन, व्यवसायीकरण गरिनेछ ।
स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने
उपल्लो कर्णालीमा स्याउखेतीको क्षेत्र विस्तारका लागि उन्नत बिरुवा, बिमा र अनुसन्धान कार्यक्रम लागू गरी उत्पादित स्याउको विशिष्ट जैविक र पौष्टिक गुणमा जोड दिने र राष्ट्रव्यापी ब्रान्डिङ अभियान सञ्चालन गर्न सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरी संस्थागत कार्यान्वयन सुरु गरिने बताएको छ ।
रैथाने बाली, आत्मनिर्भर कर्णालीको अभियानलाई सार्थक बनाउन स्थानीय बालीको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा व्यवसायीकरण एवं संरक्षण क्षेत्र निर्धारण गरिने नीति रहेको छ ।
‘मूल्यवान कर्णाली किसानको सम्पदा’ नामक लोगोलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न आवश्यक काम गरेर विद्यालय तथा सरकारी निकायमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाद्य उपयोगलाई प्रोत्साहन, एकीकृत कृषि विकासमार्फत प्राकृतिक एवं प्राङ्गारिक खेती तथा स्थानीय उत्पादनमा आधारित कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर ‘कृषि पर्यटन गन्तव्य तथा एग्रो टुरिजम भिलेज’ विकास गरी उत्पादनको ब्रान्डिङ, बजार पहुँच, आयात व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको व्यवसायीकरणको लागि कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पामा भेडा र च्याङ्ग्राको क्लस्टर विकास गरी मासु र ऊन उत्पादन प्रवर्द्धन, सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा मत्स्य व्यवसायलाई प्राथमिकताका साथ विकास गर्दै पोखरी निर्माण तथा प्राविधिक सेवा विस्तार गरिने भएको छ ।
सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुमपश्चिम भागमा डेरी स्थापनाको लागि प्रोत्साहन गरेर खोरेत रोग उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन र खोप अभियान तथा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका कामहरू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आफ्नै गोठ, आफ्नै स्रोत अभियानलाई सुर्खेत, दैलेखलगायत जिल्लामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार, स्थानीय नस्लसंरक्षण तथा सुधार, पाडी, बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन सहयोग, गोठ सुधार, घाँसखेती गरिने उल्लेख छ ।
अण्डा, दूध र मासुको बजार सुनिश्चित गर्न सङ्कलन केन्द्र, चिस्यान शृङ्खला तथा सुधारिएको बधस्थलको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ ।
भूमिसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, गुठी व्यवस्थापन तथा संरक्षण, खेतीयोग्य जमीनको संरक्षण गर्दै बाँझो जमिनको पहिचान गरी व्यावसायिक खेतीमा युवालाई आकर्षित गर्ने, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न कानुन तर्जुमा गरिने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रदेशअन्तर्गतका सबै अस्पतालहरूलाई प्रदेश सरकारको नामबाट नामाकरण हुने भएको छ । दीर्घ र जटिल रोगबाट ग्रसित बिरामीको उपचारमा सहायता प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना तथा सञ्चानलन तथा प्रतिकार्यमा उक्त कोषको प्रयोग हुने भएको छ । एक जिल्ला एक नमूना स्वास्थ्य स्थानीय तह अभियानको सुरुआत गरिने भएको छ । पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यलाई अनिवार्य गरिने भएको छ ।
प्रदेश अस्पतालसहित अस्पतालहरूमा उपचाररत विपन्न, ज्येष्ठ नागरिकलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको समन्वयमा निःशुल्क रूपमा रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
सिञ्जा र दुल्लु क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
सिञ्जा, दुल्लुलगायतका भाषिक क्षेत्रको अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण गरी कर्णाली प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना, भूर्तिका बाइस देवल, सिञ्जा र दुल्लु क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक कार्य गरिने उल्लेख छ ।
कर्णालीको प्रसिद्ध देउडालगायत संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा कर्णालीका विभिन्न स्थानलाई चलचित्रको छायाङ्कन क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने बताएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको शिक्षा नीति तथा दश वर्षीय शिक्षा योजना (२०८३/०८४–२०९३/०९४) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरी शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने, प्रदेशको सांस्कृतिक तथा सभ्यता संरक्षण गर्न भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति एवं पुरातात्विक सम्पदाको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षणका गरिने नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘कर्णालीको पानी–जनताको लगानी अभियान’
कर्णालीको पानी–जनताको लगानी अभियान’मार्फत कर्णाली प्रदेशमा विकसित हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्थानीय कर्णालीबासीको सेयर लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न पहल, समन्वय र सहजीकरण गरिने भएको छ ।
जगदुल्ला–ए लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको लगानी हुने भएको छ । सङ्घ सरकारको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना र उच्च हिमाली क्षेत्रमा वायुबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
त्यस्तै जलविद्युत्, जलाशय, सिँचाइ र खानेपानी आयोजनालाई समेटेर एकीकृत जलस्रोत विकास रणनीति तर्जुमा गरिने बताएको छ । धानखेती हुने संसारकै सबैभन्दा उच्च स्थान, जुम्लाको छुमचौर उपत्यकामा जलवायु परिवर्तनले बालीको लागि आवश्यक पानीको परिमाण र उत्पादनमा पारेको प्रभावको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ ।
प्रदेश राजधानी संरक्षण आयोजनाअन्तर्गत बुलबुलेदेखि काँक्रेविहारसम्मको बहुउद्देश्यीय परियोजना र जुम्ल्याहा मूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । भेरी लिफ्टिङ आयोजना, सुर्खेत र शारदा खानेपानी आयोजना सल्यानको निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्नेगरी तीव्रता दिइने भएको छ ।
विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तुहरू (हिउँ चितुवा, हाब्रे, जङ्गेली बिरालो, गिद्ध, कस्तुरी(मृग)को संरक्षण गर्दै दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको प्रचारप्रसारबाट पर्या–पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने नीतिमा उल्लेख छ । लिमी र डोल्पो उपत्यका, रारा क्षेत्र, फोक्सुण्डो ताल क्षेत्र, बुलबुले, कुपिण्डे र बराह ताल आदिको संरक्षण हुने भएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कर्णाली पर्यटन दशक सुरुआत गरिने भएको छ । संसारको गन्तव्य नेपाल, नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने नारालाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसार गरिनुको साथै पर्यटन सूचना केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउने योजना रहेको छ ।
सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार गरी दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिने उल्लेख छ । सुर्खेत विमानस्थलबाट हिमाली जिल्लाका विमानस्थलमा नियमित हवाइ उडानका लागि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा हवाइसेवा प्रदायकलाई सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन हुने भनिएको छ ।
कर्णाली–लुम्बिनी–सुदूरपश्चिम–गण्डकी प्रादेशिक सडक निर्माण
प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश सडक सञ्जाल विस्तार गरी कर्णाली प्रदेशलाई लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशसँग जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने बताएको छ । प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अद्यावधिक गरी प्राथमिकीकरण गर्दै दोस्रो पञ्चववर्षीय योजनाको कामलाई गति दिइने भएको छ ।
सडक सञ्जालमा पहुँच नपुगेका हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका बस्ती र स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जासलसँग जोड्नका लागि काम गर्ने उल्लेख गरेको छ । कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर तथा उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नरतिका लागि आवश्यक पहल हुने भएको छ ।
सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, रुकुम पश्चिम भाग र कालिकोट जिल्लामा बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चाालन गरिने भएको छ । पेट्रोलियम खपतमा निर्भरता घटाउन विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।
विद्युतीय सवारीको पहिचान गरी उपयुक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य हुने भएको छ ।
विसं २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र भई गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सल्यान, रुकुम पश्चिम भाग र जाजरकोटमा निर्माण सुरु गरिएका सार्वजनिक विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीको पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ ।
वीरेन्द्रनगर, नारायण, दुनै र चन्दनाथ नगरपालिकालाई हरित स्मार्ट तथा व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्न चक्रपथ, ढल व्यवस्थापन, सडक बत्ती, सार्वजनिक यातायात तथा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माणलाई सङ्घ र स्थानीय तहको समन्वयमा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
निर्माण सामग्री परीक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने उल्लेख छ । सुर्खेतमा रहेको प्रदेशस्तरीय निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालालाई आधुनिक प्रविधिसहित स्तरोन्नरति गर्दै अन्य जिल्लामा गुणस्तर परीक्षण सेवा विस्तार गरिने भएको छ ।
सङ्घ सरकारको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशको उत्तरी सीमा हिल्सा नाकामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका लागि बहुउद्देश्यीय भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने बताएको छ ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बनेका अनुगमन संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइने भएको छ । प्रदेश गौरव, बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजनाहरूको वित्तीय र भौतिक प्रगति कर्णाली प्रदेश अनुगमन प्रणालीमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ ।
यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्