बँधुवा श्रमबाट बनेका वस्तुमा अमेरिकाको नयाँ कर प्रस्ताव, भारत पनि सूचीमा

अमेरिकाले बँधुवा श्रम प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका वस्तुको आयातलाई लक्षित गर्दै भारतसहित ६० देशमाथि नयाँ अतिरिक्त भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर)ले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनुसन्धानका क्रममा ६० देशबाट आयात हुने केही वस्तुहरू बँधुवा श्रममार्फत उत्पादन भएको भेटिएको दाबी गर्दै नयाँ शुल्क प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावअनुसार बँधुवा श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न कानुनी व्यवस्था लागू गरेका वा व्यापार सम्झौतामार्फत त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका देशहरूका उत्पादनमा १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाइनेछ। अन्य देशका उत्पादनमा भने १२.५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यूएसटीआरले बँधुवा श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमाथि प्रभावकारी प्रतिबन्ध लागू गर्न असफल भएको भन्दै ५४ अर्थतन्त्रको सूची सार्वजनिक गरेको छ।

उक्त सूचीमा भारत, चीन, अष्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्याण्ड, ताइवान, थाइल्याण्ड, टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा बेलायतलगायतका देश समावेश छन्।

यस्तै, युरोपेली संघ, पाकिस्तान र क्यानडासहित ६ अर्थतन्त्रलाई बँधुवा श्रमबाट बनेका वस्तुको आयात नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ।

अमेरिकाले सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत यो कदम अघि बढाएको हो। यूएसटीआरका अनुसार बँधुवा श्रमबाट बनेका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले अमेरिकी उद्योग तथा श्रमिकलाई असमान प्रतिस्पर्धामा धकेलेको छ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले “हाम्रा प्रमुख व्यापार साझेदारहरूले बँधुवा श्रमबाट बनेका वस्तुको आयात रोक्न प्रभावकारी कदम नचाल्नु अस्वीकार्य हो। यसले अमेरिकी श्रमिकलाई असमान प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ,” बताएका छन्।

प्रस्तावमा केही देशबाट आयात हुने कपडा तथा तयारी पोशाकका लागि विशेष व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। यसअन्तर्गत निश्चित परिमाणसम्मका कपडा तथा पोशाक अमेरिकी बजारमा कम दरको ‘सेक्सन ३०१ ट्यारिफ’ अन्तर्गत प्रवेश गर्न पाउनेछन्।

यसबीच भारत र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता टुंग्याउने उद्देश्यले जुन १ देखि ४ सम्म वार्ता भइरहेको छ। भारतीय पक्षले अमेरिकी बजारमा प्राथमिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा सेक्सन ३०१ अन्तर्गतका व्यापारिक प्रतिबन्धबाट राहत प्राप्त गर्ने विषयलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको बताइएको छ।

वार्तामा अमेरिकी प्रमुख वार्ताकार ब्रेन्डन लिञ्च र भारतका अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन नेतृत्वको टोली सहभागी छन्। भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार अन्तरिम व्यापार समझदारीका विवरण टुंग्याउनुका साथै बजार पहुँच, गैर-शुल्क अवरोध, भन्सार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा आर्थिक सुरक्षा सहकार्यसम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।