सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राजस्व छलीको आशङ्कामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले संयुक्त समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सरकार सुशासन र राजस्व सुरक्षाप्रति संवेदनशील रहेकाले तत्कालै समिति गठन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । समितिले नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन राखिएका स्थानमै पुगेर छानबिन सुरु गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विज्ञ दाहालले भन्नुभयो, “सवारीसाधनको सङ्ख्या ठूलो भएकाले भन्सार तथा राजस्वसम्बन्धी सबै कागजातको सूक्ष्म अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्न समय लाग्न सक्छ। छानबिन नसकिँदासम्म धैर्य गर्न र आश्वस्त रहन सबैलाई आग्रह गर्दछौँ।” उहाँले राज्यको अर्थतन्त्र र कानुन कार्यान्वयन सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सहप्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) शैलेन्द्र थापाका अनुसार राजस्व छलीको आशङ्का र विशेष सूचनाका आधारमा मुस्ताङको कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७५, नुवाकोटको पासाङल्हामु सडक खण्डबाट २ र धादिङको आदमघाटबाट २ गरी कुल ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
सहप्रवक्ता थापाले भन्सार जाँचपास भइसकेका सवारीसाधन भए पनि राज्यको राजस्व सुरक्षाका लागि प्राप्त विशेष सूचनाका आधारमा पुनः ‘क्रस–चेक’ गर्न ती गाडी नियन्त्रणमा लिइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
यो नियमित तथा सुरक्षात्मक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै उहाँले केही सञ्चारमाध्यमले आधिकारिक स्रोतसँग पुष्टि नगरी भ्रमपूर्ण तथा अतिरञ्जित समाचार सम्प्रेषण गरेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
सशस्त्र प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आएका कुनै पनि वैध सवारीसाधन नरोकेको र कानुनसम्मत व्यवसाय गर्नेहरूलाई त्रसित नहुन समेत आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्