नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रियता झल्किएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको छलफलमा पार्टी संसदीय दलका नेता देउवाले संविधान संशोधनमा सबै दलको समर्थन देखिनाले नेपालीबीचको राष्ट्रिय एकता झल्किएको बताउनुभयो ।
“ जुनसुकै पार्टी होऊन् राष्ट्रियताका पक्षमा एकताबद्ध छन्, राष्ट्रको सार्वभौमिकताका लागि, राष्ट्रको अखण्डताको लागि नेपाली एक छन् भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो । उहाँले विधेयकमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको समेत जानकारी दिँदै आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिले संशोधनका पक्षमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । आगामी दिनमा जमीन फिर्ता ल्याउने विषयमा पनि आफ्नो पार्टीको समर्थन हुने उहाँको भनाइ थियो ।
सभापति देउवाले सुगौली सन्धि १८१६ अनुसार कालीनदी पूर्वको जमीन नेपालको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रहेको तथा अंग्रेज र चीनले छापेको नक्शामा पनि काली नदीपूर्वको जमीन नेपालको भएको स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।
यसअघि नेपाली काँग्रेसले नयाँ अद्यावधिक नक्शा संविधानको अनुसूची–३ मा समाविष्ट भएपछि कालापानी क्षेत्रमा नेपालको निर्बाध हक स्थापित गर्नका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपालको नक्शा पारित हुनुसँगै भूमि फिर्ताको राष्ट्रिय अभियान दोस्रो चरणमा प्रवेश हुने र राष्ट्रियताका प्रश्नमा यो राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ ।
साथै काँग्रेसले देशका विभिन्न ठाउँमा केही दिनयता भइरहेका प्रदर्शनलाई कोरोनाविरुद्धको सङ्घर्षमा सरकारको कमजोरीप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोशका रूपमा टिप्पणी गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदर्शनमा अभिव्यक्त जनभावनालाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै कुनै पनि ढङ्गले बल प्रयोग गर्ने कार्य नगर्न भनिएको छ ।
काँग्रेसले पिसिआर परीक्षण व्यापक गर्न, स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त व्यवस्था गर्न, क्वारेन्टिनलाई मापदण्डयुक्त बनाउन र विदेशमा अप्ठ्यारोमा रहेका नेपालीको यथाशीघ्र उद्धारका लागि सरकारसमक्ष युद्धस्तरमा कार्य गर्न पुनः माग गरेको छ ।
यसैगरी प्रवक्ता शर्माले काँग्रेस केन्द्रीय समितिको यही जेठ २६ गतेको बैठकले निर्णय गरेअनुरुप आगामी असार २ गते केन्द्र, सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र विदेशस्थित दूतावासमार्फत पनि सरकारलाई एकसाथ विशेष ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्