संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच लामो समयदेखि जारी तनाव तथा युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित एक प्रारम्भिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
सम्झौताले तत्काल युद्धविराम लागू गर्दै दुवै पक्षलाई ६० दिनभित्र विस्तृत र स्थायी सम्झौता गर्न वार्ताको ढोका खोलेको छ।
बीबीसीका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच भएको शान्ति तथा समझदारीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भई कार्यान्वयनसमेत सुरु भएको ह्वाइट हाउसले पुष्टि गरेको हो ।
जी–सेभेन सम्मेलनका क्रममा फ्रान्समा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त सम्झौतामा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
‘समझदारीपत्र’ नाम दिइएको १४ बुँदे सम्झौतामा इरानले भविष्यमा परमाणु हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, इरानले देशको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कोष स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त कोषमा अमेरिकाले अनिवार्य रूपमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था भने छैन।
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य कारबाही सुरु गरेको चार महिनापछि दुवै पक्षबीच यो सहमति भएको हो।
ट्रम्प प्रशासनले सम्झौता ‘कार्यान्वयनमा आधारित’ हुने स्पष्ट पारेको छ। अमेरिकी पक्षका अनुसार इरानले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेपछि मात्रै सम्झौताअन्तर्गतका लाभहरू प्राप्त गर्नेछ।
यद्यपि, सम्झौताको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भइसकेपछि पनि केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेको विश्लेषण गरिएको छ। कतिपय संवेदनशील विषयमा स्पष्टता नआएको भन्दै सम्झौतामाथि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन्।
सम्झौताका प्रमुख १४ बुँदा
१. लेबननसहित सबै मोर्चामा जारी युद्ध र सैन्य गतिविधि अन्त्य गर्ने।
२. अमेरिका र इरानले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा आन्तरिक मामिलाको सम्मान गर्ने।
३. अन्तिम शान्ति सम्झौता नहुँदासम्म युद्धविराम ६० दिनका लागि थप गर्ने तथा आपसी सहमतिमा अवधि लम्ब्याउन सकिने।
४. अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको सामुद्रिक नाकाबन्दी ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाउने।
५. होर्मुज जलमार्ग खुला गर्ने तथा त्यहाँबाट हुने व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी इरानले लिने।
६. इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको कोष स्थापना गर्ने, तर त्यसका लागि अमेरिकाले प्रत्यक्ष खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता नहुने।
७. अमेरिकाले इरानमाथि लगाएका अधिकांश आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने, यद्यपि त्यसको स्पष्ट समयसीमा उल्लेख गरिएको छैन।
८. इरानले परमाणु हतियार विकास वा खरिद नगर्ने तथा प्रशोधित युरेनियमको व्यवस्थापनबारे थप सहमति गर्ने। तर कार्यान्वयनको विधि अझै स्पष्ट छैन।
९. अन्तिम सम्झौता नहुँदासम्म इरानको परमाणु कार्यक्रम हालकै अवस्थामै रहने।
१०. परमाणु गतिविधिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निरन्तर जारी रहने।
११. विभिन्न देशमा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति तथा कोष क्रमशः फुकुवा गरिने।
१२. सम्झौताको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरिने।
१३. बाँकी विवादित विषयमा थप कूटनीतिक वार्ता अघि बढाइने।
१४. दीर्घकालीन र व्यापक शान्ति सम्झौतामा पुग्न दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहने।
सम्झौताको खबर सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा उल्लेख्य प्रतिक्रिया देखिएको छ। होर्मुज जलडमरूमध्य खुल्ने अपेक्षाले ब्रेन्ट र अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य घटेको छ। ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार आउने विश्वासका कारण एशियाली सेयर बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ।
अझै बाँकी चुनौती
यद्यपि सम्झौता ऐतिहासिक मानिए पनि यो अन्तिम होइन। इरानको आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा हटाउने प्रक्रिया, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा होर्मुज जलडमरूमध्यको दीर्घकालीन व्यवस्थापनजस्ता विषयमा अझै विस्तृत वार्ता आवश्यक छ। दुवै पक्षले सहमति कार्यान्वयन नगरे सैन्य तनाव पुनः चर्किन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौताले मध्यपूर्वमा जारी अस्थिरता कम गर्ने आशा जगाएको छ। यसले विश्व ऊर्जा बजार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र क्षेत्रीय सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर स्थायी शान्ति सुनिश्चित गर्न आगामी ६० दिनको वार्ता निर्णायक हुने विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्