प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न ल्याइएको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले जनतालाई शीघ्र परिणाम दिने लक्ष्यका साथ सार्वजनिक निकायबाट आह्वान हुने बोलपत्रलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताउँदै आयोजना समयमा सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिलाई यसले निरुत्साहित गर्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले पूर्वतयारीका साथ आयोजना सञ्चालन गर्ने, अति न्यून कबुल गर्न छुट दिँदा गुणस्तर खस्कने तथा समयमा आयोजना पूरा नहुने समस्या समाधान गर्न सहयोग हुने बताउनुभयो ।
मन्त्री गौतमले आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री नदिने, असहयोग र समन्वय नगर्ने निकाय र तहलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउँदै आयोजनाको जिम्मा लिएको पक्षले लिएको पेश्की रकम अन्यत्र प्रयोग गरेमा फौजदारी मुद्धामा कारबाही गरिने जनाउनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरू आशिष गजुरेल, युवराज दुलाल, बलावती शर्मा, विश्वराज पोखरेल, चन्द्रमोहन यादव, पारसमणि गेलालले भाग लिनुभएको थियो ।
स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत घटाएर बोलपत्र पेस गर्ने आवेदकलाई मूल्याङ्कनमा समावेश नगर्ने प्रस्तावको सांसदहरूले सराहना गर्नुभएको छ ।
उहाँहरूले बोलपत्रमा कबुल औसत अङ्क कायम गर्न र नेपाली निर्माण सामग्रीको प्रयोग, ठेक्का सकारेर बीचमा काम छाड्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । केही सांसदले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरिएकामा त्यसप्रति विमति जनाउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्