विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको पहुँच देशभर विस्तार गर्दै सातै प्रदेशमा शाखा स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभएको छ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कम्तीमा दुई वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको पनि जानकारी दिंदै प्रयोगशाला ‘प्रयोगशाला स्वायत्त होइन, स्वशासित संस्था हुने’ पनि बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले हाल चार वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी प्रदेशमा पनि क्रमशः शाखा विस्तार गरिने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार शाखा विस्तारको उद्देश्य संख्या बढाउनु मात्र नभई प्रत्येक शाखालाई अत्याधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधारसहित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नु हो।
विगतमा विभिन्न स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणबिनै अस्पताल स्थापना गर्दा प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको अनुभव दोहोरिन नहुने भन्दै उहाँले विधिविज्ञान प्रयोगशालाका शाखाहरू गुणस्तरीय र सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मन्त्री पुनले तत्काल स्थानीय तहमा प्रयोगशालाका शाखा स्थापना गर्ने सरकारको योजना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका शाखा केन्द्र सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्था विधेयकमै राखिए अनावश्यक विवाद र स्थानीय स्वार्थको प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
विधेयकमा प्रयोग भएको ‘विश्वसनीय’ शब्दप्रति पनि मन्त्री पुनले आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले प्रयोगशालाबाट जारी हुने प्रतिवेदन कानुनी रूपमा प्रमाणका रूपमा स्वीकार्य र बाध्यकारी हुने भएकाले त्यसलाई ‘विश्वसनीय’ बनाउनेभन्दा पनि कानुनी रूपमा अन्तिम र वैधानिक प्रमाणका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रतिवेदनमाथि नै शंका गर्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसको कानुनी हैसियत कमजोर हुने उहाँको भनाइ थियो।
‘प्रयोगशाला स्वायत्त होइन, स्वशासित संस्था हुनेछ’
छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला ‘स्वायत्त’ नभई ‘स्वशासित’ संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई कानुनले स्वायत्त भने पनि उनीहरू सरकारकै बजेटमा निर्भर रहेकाले व्यवहारमा पूर्ण स्वायत्त हुन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि संस्थालाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो।
प्रयोगशालाले आफ्नै आम्दानीबाट सञ्चालन हुने अवस्था नरहेसम्म सरकारको आर्थिक सहयोग र नीतिगत निगरानी रहने भएकाले त्यसलाई स्वशासित संस्थाका रूपमा परिभाषित गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले प्रयोगशाला विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि मन्त्रालयले दैनिक प्रशासन सञ्चालन नगर्ने, नीतिगत निर्देशन, समन्वय तथा अनुगमनको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
आर्थिक रूपमा पूर्ण आत्मनिर्भर भई आफ्नै लगानी, सञ्चालन र आम्दानीबाट चल्ने निजी क्षेत्रको फरेन्सिक प्रयोगशालालाई मात्र वास्तविक अर्थमा स्वायत्त भन्न सकिने उहाँको तर्क थियो।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले भने राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई अधिक स्वायत्त अधिकारसहित सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सेवाको पहुँच विस्तारका लागि सातै प्रदेशमा यथाशीघ्र शाखा स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्