सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको छ।
सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै उहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि थुनामै रहनुहुने छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार निवेदन खारेज गर्ने अन्तिम फैसला सुनाएको हो।
पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले असार १० गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्दै उहाँलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्नुभएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतबाट कानुनबमोजिम अनुसन्धानका लागि म्याद थप भएको अवस्था देखिएकाले उहाँलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतले अनुसन्धानको प्रक्रियामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको व्याख्या गर्दै निवेदन खारेज गरेको हो।
यसअघि बिहीबार नै विशेष अदालतले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको मागअनुसार पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।
पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न विभागले असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। विभागले उहाँमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन, सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने तथा शंकास्पद आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
राजनीतिक र कानुनी रूपमा चासोको विषय
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पौडेलमाथिको अनुसन्धानले राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको छ। विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन राजनीतिक दबाब र प्रतिशोधका लागि समेत प्रयोग गरिएको भन्दै विभिन्न दलहरूले आलोचना गर्ने गरेका थिए।
अहिले त्यही कानुनअन्तर्गत तत्कालीन सत्ताको नेतृत्वमा प्रभावशाली भूमिकामा रहनुभएका पौडेल अनुसन्धानको घेरामा पर्नुलाई धेरैले “अरूमाथि चलाइएको कानुनी डण्डा अन्ततः आफ्नै नेतृत्वमाथि बज्रिएको अवस्था”**का रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन्।
यद्यपि यस्तो टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषणको विषय हो र अदालतले अहिलेसम्म उहाँको दोष वा निर्दोषताबारे कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन।
आर्थिक अपराधीसँग सम्बन्धबारे पनि अनुसन्धान
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलमाथि शंकास्पद आर्थिक कारोबार, सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत तथा केही कुख्यात आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सम्भावित साँठगाँठ र आर्थिक सम्बन्ध रहेको भन्ने आरोपसमेत अनुसन्धानको दायरामा रहेको जनाएको छ। यद्यपि ती आरोपहरू अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका छैनन् र अनुसन्धान जारी रहेको अवस्था छ।
अनुसन्धानका क्रममा बैंकिङ कारोबार, कम्पनीहरूबीचको आर्थिक सम्बन्ध, सम्पत्ति हस्तान्तरण, लगानीका स्रोत तथा शंकास्पद वित्तीय कारोबारका विवरणमाथि समेत छानबिन भइरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
अनुसन्धान जारी
सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेसँगै अब अनुसन्धान प्रक्रिया अवरोधरहित रूपमा अघि बढ्ने भएको छ। विभागले आवश्यक प्रमाण सङ्कलन, बयान तथा वित्तीय अभिलेखहरूको परीक्षणपछि मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्नेछ।
यससँगै मुलुकका प्रभावशाली राजनीतिक नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले आगामी दिनमा कस्तो मोड लिन्छ भन्ने विषयलाई राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्