राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारको पहिलो १०० दिनलाई जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने र सुशासनको आधार निर्माण गर्ने अवधिका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ।
उहाँले सरकारले छोटो अवधिमै सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन र नागरिकमैत्री प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेको दाबी गर्नुभयो।
पार्टीका सांसदका लागि आयोजित डिजिटल प्लेटफर्म ‘पल्स आरएसपी’ तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले सरकारको प्रारम्भिक उपलब्धि तत्काल ठूला पूर्वाधार परियोजनाभन्दा पनि सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो।
“सरकारले १०० दिनमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ। विकास निर्माण तथा दीर्घकालीन योजनाको प्रभाव केही समयपछि देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रयास सुरु भएको छ भने जनगुनासो सम्बोधन र प्रशासनिक सुधारतर्फ सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन्। नागरिकका सुझावलाई आत्मसात् गर्दै सरकार अझ परिपक्व ढङ्गले अघि बढ्ने उहाँको विश्वास छ।
यद्यपि सरकारको १०० दिनलाई लिएर विपक्षी दलहरूले भने फरक मूल्यांकन गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मूल्यवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा विकास निर्माणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। विपक्षीहरूको भनाइमा सरकार प्रचारमुखी बढी र परिणाममुखी कम देखिएको छ।
यसबीच सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाभित्र गुटबन्दी बढेको, नेतृत्वबीच मतभेद देखिएको तथा पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको भन्ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।
तर पार्टी नेतृत्वले यस्ता सबै हल्लालाई निराधार बताउँदै रास्वपा नीति, विधि र संस्थागत निर्णयका आधारमा अघि बढिरहेको दाबी गर्दै आएको छ।
रास्वपाको हालै सम्पन्न महाधिवेशनले पनि पार्टी नेतृत्वलाई नयाँ वैधानिक आधार दिएको छ। महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने पुनः सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो भने नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयनसँगै पार्टीले संगठन विस्तार, आन्तरिक एकता र सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको पहिलो १०० दिनले सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारको स्पष्ट सन्देश दिएको भए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव आगामी महिनाहरूमा देखिनेछ।
जनताले अब नीतिगत घोषणा मात्र होइन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, विकास निर्माण र दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने परिणामको अपेक्षा गरिरहेका छन्। त्यसैले सरकारका लागि आगामी अवधि नै वास्तविक परीक्षा हुने विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्