नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भिक १०० दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधान, सुशासन प्रवर्द्धन र विधिको शासन सुदृढ बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
सरकारको “१०० दिन : वाचा र यथार्थ” शीर्षकको समीक्षासहित जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा महासचिव पोखरेलले मुलुकको अर्थतन्त्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले सरकार जनअपेक्षा अनुसार आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, लगानीको वातावरण सुधार गर्न, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कदम चाल्न केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ।
उहाँले सरकार परिवर्तनले मात्र जनताका समस्या समाधान नहुने भन्दै नीतिगत स्पष्टता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिणाममुखी शासन प्रणालीमार्फत नागरिकको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
आर्थिक सङ्कट, सुस्त विकास निर्माण, लगानीको कमी तथा बजारमा देखिएको निराशा हटाउन सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा विधिको शासन, पारदर्शिता र सुशासन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारस्तम्भ भएकाले राज्यका सबै निकाय कानुनको शासनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
राजनीतिक प्रतिशोध, चयनात्मक व्यवहार वा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुने भएकाले सरकार यसप्रति विशेष सचेत हुनुपर्ने महासचिव पोखरेलले बताउनुभएको छ।
संविधान संशोधनका विषयमा पनि एमालेले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ। संविधान कुनै सरकारको क्षणिक राजनीतिक सुविधा, सत्ता–सन्तुलन मिलाउने माध्यम वा तत्कालीन राजनीतिक समीकरणअनुसार फेरबदल गर्ने दस्तावेज नभई नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र सार्वभौम जनादेशको प्रतिफल भएकाले यसको संशोधन व्यापक राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक दलहरूबीचको परामर्शबाट मात्रै अघि बढाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उहाँले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त राजनीतिक संवाद, राष्ट्रिय सहमति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ।
विज्ञप्तिमा सरकारले आफ्ना सार्वजनिक प्रतिबद्धता र निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरेका वाचाअनुसार शासन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। जनतालाई सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको अनुभूति गराउने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने एमालेको धारणा छ।
महासचिव पोखरेलले सरकारका प्रारम्भिक १०० दिनलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै जनअपेक्षा सम्बोधन, अर्थतन्त्र सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणलाई आगामी कार्यदिशाको केन्द्रमा राख्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्