प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा शनिबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको मन्त्रालयगत संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सरकारका १०० दिनको समग्र मूल्यांकन गरेको हो।
सरकारका केही सुधारात्मक काम सम्पन्न भए पनि धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमै रहेको र महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता अझै थाती रहेको कांग्रेसको ठहर छ।
बैठकले सरकारका १०० दिनमा सुशासन, सेवा प्रवाह र कानुनी सुधारका केही काम अघि बढेको स्वीकार गरे पनि सार्वजनिक गरिएका १०० बुँदे कार्यसूचीका अधिकांश प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
कतिपय काम सम्पन्न भएको, केही कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको तर नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका धेरै सुधार अझै पूरा हुन नसकेको कांग्रेसको भनाइ छ।
कांग्रेसले सरकारले आफैं घोषणा गरेको कार्यसूची पूरा गर्न नसकेको भन्दै अब यस विषयलाई संसद्को प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका विषयहरूलाई सशक्त रूपमा संसदमा उठाउने, सरकारका कार्यप्रगतिका नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने।”
कांग्रेसले सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने नीति पनि लिएको छ। मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक पहल अघि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
त्यसै गरी, मन्त्रालयगत संयोजकहरूले तयार पारेका प्रतिवेदन जानकारीका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व पाए १०० दिनमै देशले “काँचुली फेर्ने” दाबी गर्नुभएको थियो ।
अहिले उहाँकै दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्