नेपालको संविधानले निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरेको छ । कानुनी रुपमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा १० कक्षासम्म निःशुल्क भनिएको छ तर यो व्यवहारतः छैन ।
आम अभिभावकहरु आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन चाहने भएकाले उनीहरु शहर पस्छन् तर अघिल्लो वर्षदेखि कायम रहेको कोरोना महामारीले दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर छाक टार्ने र छोराछोरीलाई पढाउने अभिभभावकहरु आआफ्ना गाउँघर फर्केकाछन् ।
यसको समस्या निजी विद्यालयहरुमा देखिएको छ । आम्दानी नभएपछि अभिभायकहरुले गाउँघरकै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न थालेका छन् । आम्दानी नभएकै कारण आफना छोराछोरी निजी विद्यालयबाट सरकारी विद्यालय पढाउन सार्ने क्रम पनि बढ्दै गएको देखिएको छ ।
कोरोनाको पहिलो चरणमा भन्दा पछिल्लो दोस्रो चरणको महामारीमा निषेधाज्ञापछि स्कुल छाड्ने क्रम बढेको छ । निजीबाट सामुदायिक विद्यालय सर्ने मात्र हैन सामुदायिक विद्यालय पनि छाड्नेहरुको संख्या कम छैन । काठमाडौँबाट मात्रै पछिल्लो समय २० देखि २५ प्रतिशत विद्यार्थीले निजी विद्यालय छाडेको तथ्यांक छ । यो क्रम दैनिक रुपम बढ्दै गएको र अन्य शहरबाट पनि गाउँ गई सरकारी विद्यालयमा पढाउने क्रम पनि बढेकोे छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले पछिल्लो समय कोरोनाको कारण निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरु घट्ने क्रम बढिरहेको जानकारी दिंदै दैनिक ज्यालादारी, फुटपाथ र सामान्य नोकरी गर्ने वर्गहरु कोरोनाको कारण शहर नफर्किने निर्णय गरी गाउँ फर्किएको उहाँ बताउनुुहुन्छ ।
अहिले पछिल्लो समय कोरोनाको महामारीका कारण र आम्दानीको स्रोत नभएपछि पुनः सानोतिनो काम गरेर खाने मानिस शहरबाट गाउँ फर्किएको देखिएको छ । शहरबाट गाउँ फर्किएकाहरुलाई गाउँमै गरिखाने वातावरण बनाउन र बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार स्थापित गर्न सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय अर्थात् तीनै सरकारले बेलैमा सोच्ने बेला आएको छ ।
छोरोछोरी पढाउनै भनेर एक छाक खाएर भए पनि शहरमा आउने प्रवृत्तिलाई रोक्न सके गाउँको वातावरण अर्कै हुनेछ । तर यसका लागि गाउँका सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधानुपर्ने बेला आएको छ । गाउँको सामाजिक मूल्य मान्यतादेखि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वातावरणीय सुधारका लागि अहिलेको समय ठूलो मौका हो । हुन त आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले यसपटक कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपियाँसम्म ऋण, ल्यापटप खरिदमा ८० हजार रुपियाँ कर्जा तथा दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याउनेलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसका लागि बजेट मात्र हैन कार्यक्रम पनि चाहिन्छ र यसलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्