सरकारले सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ सञ्चार नीतिमार्फत सरकारी सञ्चार संस्थाको पुनर्संरचना, सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा सुधार र पत्रकारितामा देखिएका विकृति अन्त्य गर्ने संकेत दिएको छ।
तर सरकारले लागू गरेको सरकारी विज्ञापन नीतिलगायत केही निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ र निजी सञ्चार क्षेत्रले भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि महासंघसहित सरोकारवाला निकायलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित छलफलमा आउन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सुधारको साझा एजेन्डामा सहमति जुट्न सके दुई वर्षभित्रै नेपाली सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत रूपान्तरण सम्भव हुने बताउनुभयो।
“सरकारको उद्देश्य सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्नु होइन, आर्थिक रूपमा सक्षम, व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउनु हो,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “सञ्चार संस्था बलियो भए मात्रै पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र पत्रकारिताको गुणस्तर पनि बलियो हुन्छ।”
मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले सूचना लुकाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित विषयबाहेक सूचना प्रवाहमा कुनै अवरोध नगर्ने बताउनुभयो। कुन सूचना सार्वजनिक गर्ने र कुन नगर्ने भन्ने विषय संविधान र प्रचलित कानुनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ थियो।
पछिल्लो समय सर्वाधिक विवादित बनेको सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत प्राथमिकताका साथ प्रवाह गर्ने नीतिको बचाउ गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले विगतमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा व्यापक अनियमितता र विचौलियाको प्रभाव रहेको दाबी गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार विगतमा सरकारी विज्ञापनको करिब ६०–६५ प्रतिशत हिस्सा विचौलिया संयन्त्रमार्फत वितरण हुने गरेको थियो, जसका कारण वार्षिक पाँचदेखि छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी खर्च प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन सकेको थिएन। अहिले सरकारले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर विज्ञापन वितरण प्रणाली सुधार गर्न खोजेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले यो नीति निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले नभई राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको दाबी गर्नुभयो।
यद्यपि नेपाल पत्रकार महासंघ, निजी सञ्चार गृह तथा सञ्चारसम्बद्ध विभिन्न संस्थाले भने सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने नीति प्रतिस्पर्धात्मक सञ्चार बजार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।
मन्त्री तिमिल्सिनाले पछिल्ला वर्षहरूमा पत्रकारितामा तथ्यहीन सामग्री, एकपक्षीय समाचार, चरित्रहत्या, सामाजिक सञ्जालबाट प्रभावित सामग्री तथा अपुष्ट सूचनाको प्रयोग बढ्दै गएको भन्दै त्यसले समग्र पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभयो।
उहाँले प्रकाशित समाचार कानुनविपरीत हटाउने प्रवृत्ति पनि उचित नभएको उल्लेख गर्दै सुरुदेखि नै तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न आग्रह गर्नुभयो।
महासंघले केवल आन्दोलन र अधिकारको मागमा सीमित नरही पत्रकारलाई समाचारको मूल्य, तथ्य परीक्षण, आचारसंहिता र व्यावसायिक पत्रकारिताबारे नियमित प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो।
उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी सँगसँगै जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले वर्षौंदेखि स्पष्ट मापदण्डबिनाका राजनीतिक नियुक्ति, कमजोर व्यवस्थापन र आर्थिक अव्यवस्थाका कारण सरकारी सञ्चार संस्था कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै त्यसको सुधारका लागि सरकार नयाँ सञ्चार नीतिअन्तर्गत संस्थागत पुनर्संरचनाको तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो।
सरकारको लक्ष्य सरकारी सञ्चार संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नु रहेको उहाँले बताउनुभयो।
महासंघको फरक मत
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले लागू गरेको सरकारी विज्ञापन नीति विभेदकारी रहेको दोहोर्याउँदै त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गर्नुभयो। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्नु श्रमजीवी पत्रकारको अधिकारविपरीत भएको आरोप लगाउँदै उहाँले सरकारलाई प्रेसमैत्री नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गर्नुभयो।
महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा प्रेसले अग्रणी भूमिका खेलेकाले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित हुने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरी, मधेसी पत्रकार संघका अध्यक्ष मोहनकुमार सिंह, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्यलगायतले सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक संकट, श्रम अधिकार, सरकारी विज्ञापन नीति, प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार नीतिमा आवश्यक सुधारबारे धारणा राख्नुभएको थियो।
सरकारले एकातिर सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधार, सरकारी खर्चको पारदर्शिता र सरकारी सञ्चार संस्थाको पुनर्जीवनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ भने अर्कोतर्फ निजी सञ्चार क्षेत्रले विज्ञापन नीति, श्रम अधिकार र सञ्चार स्वतन्त्रताका विषयमा आफ्ना चिन्ता सार्वजनिक गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्