सरकारले वर्षौंदेखि विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान अघि बढाएको छ। रावल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार जग्गा रोक्का सुरु गरेको छ ।
३१ वर्षदेखि कार्यान्वयनविहीन बनेको रावल आयोग (सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया सरकारले औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो।
सरकारले स्पष्ट रूपमा वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, तर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी स्वार्थका लागि कब्जा गर्ने व्यक्तिबाट त्यस्ता जग्गा फिर्ता ल्याई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ।
यसै नीतिअनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत देशका विभिन्न जिल्लामा वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण सुरु भइसकेको छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि रावल आयोगले औंल्याएका जग्गा रोक्का राख्ने तथा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यसैक्रममा सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गा रोक्का राख्ने काम सुरु गरेको छ। २०८३ जेठ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्दै आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेपछि प्रक्रिया तीव्र बनाइएको हो।
सो निर्णयअनुसार साबिक काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अतिक्रमणमा परेका एक हजार ८५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रोक्का राख्ने काम सुरु भइसकेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगले पहिचान गरेका जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले २०८३ असार १ गते औपचारिक पत्राचार गर्दै रोक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो। साथै आयोगको प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरी सम्बन्धित निकायबीच समन्वय, अभिलेख अद्यावधिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका सबै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी भइसकेकाले अब ती जग्गा किनबेच वा नामसारीका लागि प्रस्तुत भए पनि रावल आयोगको प्रतिवेदनमा परेको भन्दै कारोबार हुन नदिइने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
उता मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले पनि नापी विभागबाट प्राप्त नक्सा र अभिलेखका आधारमा जग्गा रोक्का राख्ने काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
कार्यालय प्रमुख काजी विष्टका अनुसार हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४, ८, १० र ११ का विवरण प्राप्त भइसकेकाले ती वडाका कित्ताहरू रोक्का राख्ने कार्य भइरहेको छ। अन्य वडाको विवरण प्राप्त हुँदै जाँदा क्रमशः सबै जग्गा रोक्का गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले यो अभियानलाई भूमिहीनलाई अधिकार दिलाउने र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दोहोरो उद्देश्य का रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। वास्तविक सुकुम्बासीलाई कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व दिलाउने काम जारी रहँदा, प्रभावशाली व्यक्ति वा समूहले गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरेका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, डहर तथा गुठी जग्गा भने सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइने नीति कार्यान्वयन चरणमा पुगेको हो।
पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा २०४९ पुस २६ गते गठित उच्चस्तरीय आयोगले तीन वर्षको अध्ययनपछि २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्रै एक हजार ८५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्ति र समूहले अतिक्रमण गरी आफ्नो नाममा ल्याएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
आयोगले ती सबै जग्गा तत्काल रोक्का राखी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन, संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न, नक्कली दर्ता तथा गैरकानुनी स्वामित्व खारेज गर्न, अभिलेख दुरुस्त बनाउन तथा सार्वजनिक जग्गाको दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन ३५ वटै वडामा अध्ययन गरी तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन तीन दशकभन्दा बढी समय कार्यान्वयनविहीन रहे पनि अहिले सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्