नेपालको राजनीतिक वृत्तमा पछिल्ला केही दिनयता सरकारले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको, कैदीबन्दीलाई श्रममा सहभागी गराउने तयारी गरेको तथा अनिवार्य सैन्य तालिमसम्बन्धी अवधारणा अघि सारेको विषयले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।
आई सिर्जित नमूना चित्र
रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट दर्ता गरिएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक २०२७ मा बनाइएको राष्ट्रिय सेवा दल ऐनलाई प्रतिस्थापन (खारेजी) गर्न ल्याइएको हो ।
विधेयकमा विशेष परिस्थिति र युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई सेवा दलको तालिम गराउन सकिने व्यवस्था छ । नेपाली सेना, अन्य सुरक्षा निकाय, नेपाल सरकारका विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत उच्च मनोबलसहितको मानव स्रोत तयार गर्ने लक्ष्य विधेयकले राखेको छ ।
प्रचलित ऐनमा सेनामातहत रही परिचालन हुनसक्ने जनशक्तिको निर्माण वा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने प्रावधान छैन ।
विधेयकको उद्देश्य र कारणमा भनिएको छ, “विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देश प्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाई नैतिक र अनुशासित बनाउन तथा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक परेकाले प्रस्तुत विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्नुपरेको हो ।”
कसैले यस विधेयकलाई समाजवाद वा साम्यवादतर्फ उन्मुख कदम भनेका छन् भने कतिपयले राज्यको नियन्त्रण बढाउँदै निरंकुशतातर्फ जाने संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर यही बहसका बीच देशमा बढ्दो दण्डहीनता, अनुशासनहीनता, राष्ट्रिय भावनाको क्षय, श्रम संस्कृतिको ह्रास र आर्थिक जर्जरता जस्ता गम्भीर समस्यामाथि अपेक्षित ध्यान पुगेको छैन।
स्वतन्त्रतालाई ‘जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने अधिकार’ का रूपमा बुझ्ने गलत अभ्यासले समाजमा गहिरो जरा गाडेको छ। अनुशासित, जिम्मेवार र उत्पादनशील नागरिक निर्माण गर्ने दीर्घकालीन पहल भने कमजोर रहँदै आएको देखिन्छ।
वास्तवमा कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य केवल आर्थिक सूचकाङ्कले मात्र निर्धारण हुँदैन। त्यसको आधार नागरिकको अनुशासन, उत्पादनशीलता, राष्ट्रिय भावना, शिक्षा, श्रम संस्कार र सुशासन मा पनि उत्तिकै निर्भर हुन्छ। यही दृष्टिकोणबाट सरकारले अघि सारेका नयाँ अवधारणाहरूलाई केहीले दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको प्रयास मानेका छन्।
अनिवार्य सैन्य तालिम
अनिवार्य सैन्य तालिमको अवधारणा पनि व्यापक विवाद र बहसको विषय बनेको छ। समर्थकहरूका अनुसार यसको उद्देश्य युद्धको तयारीभन्दा बढी अनुशासन, राष्ट्रिय एकता, विपद् व्यवस्थापन, नेतृत्व क्षमता, शारीरिक तन्दुरुस्ती र नागरिक दायित्व को विकास हो।
उनीहरूका अनुसार समाजमा बढ्दै गएको अनुशासनहीनता, सामाजिक हिंसा, लागूऔषध दुव्र्यसन र जिम्मेवारीप्रतिको उदासीनतालाई न्यूनीकरण गर्न यस्ता तालिम उपयोगी हुन सक्छन्। सैन्य शैलीको आधारभूत प्रशिक्षणले युवामा समयको मूल्य, सामूहिक भावना, राष्ट्रप्रतिको समर्पण र जिम्मेवार नागरिक बन्ने संस्कार विकास गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ।
जेल सुधार र श्रम
जेलमा रहेका कैदीलाई श्रममा सहभागी गराउने अवधारणाको मूल उद्देश्य केवल सजाय होइन, सुधार, सीप विकास र पुनर्स्थापना हो।
विश्वका धेरै मुलुकमा प्रयोग हुँदै आएको छ। श्रममार्फत कैदीले उत्पादनमा योगदान दिन सक्छन्, व्यावसायिक सीप सिक्न सक्छन् र जेलबाट बाहिरिएपछि सम्मानजनक जीवनयापनको आधार तयार गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ।
राज्यका लागि पनि जेल व्यवस्थापनको आर्थिक भार केही हदसम्म कम हुन सक्ने र उत्पादन क्षेत्रमा नयाँ जनशक्ति जोडिन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ। त्यसैले यसलाई आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सहायक माध्यमका रूपमा पनि हेरिएको छ।
शिक्षित जनशक्ति परिचालन
शिक्षित जनशक्तिलाई गाउँगाउँमा परिचालन गर्ने योजनालाई पनि यही व्यापक सोचसँग जोडेर हेरिएको छ। यसमा शिक्षा केवल विद्यालयभित्र सीमित नबसी सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम बन्नुपर्छ भन्ने सोच अन्तर्निहित रहेको मान्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत शिक्षित युवालाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने अवधारणाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना र आर्थिक विकासको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै राष्ट्रिय एकताको भावना बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
विरोध र चिन्ता
यद्यपि यी सबै अवधारणाप्रति सबैको धारणा समान छैन। कतिपय राजनीतिकर्मी, विश्लेषक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले यस्ता कार्यक्रमलाई पञ्चायतकालीन अवधारणाको पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनीहरूको मुख्य चिन्ता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक अधिकार र राज्यको अत्यधिक नियन्त्रण तर्फ केन्द्रित छ। कुनै पनि सुधार लोकतान्त्रिक मूल्य, मानवअधिकार र कानुनी प्रक्रियाको सम्मानभित्र रहेर मात्र लागू हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
समर्थकहरूको तर्क
समर्थकहरू भने हरेक नयाँ सुधार सुरुआतमा विवादास्पद हुने इतिहास सम्झाउँछन्। उनीहरूका अनुसार समाजमा वर्षौंदेखि जरा गाडेका बेथिति, निष्क्रियता, भ्रष्टाचार र जिम्मेवारीहीन संस्कार लाई परिवर्तन गर्न सामान्य प्रशासनिक सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि व्यवहार, सोच र संस्थागत संस्कृतिमै परिवर्तन आवश्यक हुन्छ।
यस्तो परिवर्तनको प्रारम्भिक चरण धेरैलाई असहज लाग्नु स्वाभाविक भए पनि दीर्घकालीन परिणाम सकारात्मक हुन सक्ने उनीहरूको विश्वास छ।
राज्यको भूमिका
यी कार्यक्रमलाई केहीले राज्यको सक्रिय भूमिका विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। राज्यले उत्पादन, अनुशासन, शिक्षा, श्रम र सार्वजनिक सेवामा बढी जिम्मेवारी लिने नीति सामाजिक न्याय र समान अवसरतर्फको कदम हुनसक्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ।
तर कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको मूल्याङ्कन त्यसको नामबाट होइन, कार्यन्वयनको पारदर्शिता, नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान र प्राप्त परिणाम बाट हुनुपर्छ भन्ने तथ्य उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
कुनै पनि सरकारको सफलता घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा मापन हुन्छ। यदि श्रममा सहभागी गराइने कैदीको मानवअधिकार सुरक्षित हुन्छ, सैन्य तालिम नागरिक दायित्व र अनुशासन विकासमा सीमित रहन्छ ।
शिक्षित युवाको परिचालनले दुर्गम क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्छ र यी सबै कार्यक्रम कानुनी तथा लोकतान्त्रिक मापदण्डभित्र सञ्चालन हुन्छन् भने यसले मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ।
सुधारको यात्रा सहज हुँदैन। आवश्यक कानुनी आधार, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्दै यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा अनुशासित, उत्पादनशील, आत्मनिर्भर र समुन्नत नेपालको आधार निर्माण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम सावित हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्