सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदमा सांसदहरूले उठाएका गम्भीर तथा जनचासोका विषयमा सरकारले समयमै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने भन्दै सरकारलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ।
सोमबार सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका विषयहरुमाथि ध्यानाकर्षण गराउँदै सभामुख अर्यालले सांसदहरूले उठाएका समसामयिक विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई निर्देशन दिँदै संसदमा उठाइएका प्रश्नहरूको यथाशीघ्र जवाफ दिन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “सभाको आकस्मिक र शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहनुभएको छ। माननीय सदस्यहरूद्वारा उठाइएका ती गम्भीर तथा महत्वपूर्ण विषयका सम्बन्धमा आवश्यक जवाफ दिन तथा देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण हुन सक्ने जनधनको क्षति नियन्त्रण एवं न्यूनीकरणका लागि विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीसम्बन्धी भएका कामकारबाहीबारे पनि संसदलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु।”
सभामुखको यो निर्देशनलाई संसदको प्रभावकारिता बढाउने तथा सरकारलाई संसदप्रति थप उत्तरदायी बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
पछिल्ला महिनाहरूमा सरकारका मन्त्रीहरू संसदमा उपस्थित नभएको, सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिएको तथा संसदलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सभामुखको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
तर सोमबारको निर्देशनपछि सभामुखले संसदको गरिमा र सरकारको संसदीय जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको सन्देश गएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा कर्णाली राजमार्गमा हालै भएको सवारी दुर्घटना, उद्धार कार्यमा भएको ढिलाइ तथा विपद् व्यवस्थापनको तयारीबारे सरकारको जवाफ माग गर्दै प्रतिपक्षसँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले समेत गृहमन्त्रीलाई संसदमा आएर स्पष्ट जवाफ दिन माग गरेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णाली दुर्घटनामा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरेको हो वा होइन भन्नेबारे स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो। उहाँले दुर्घटनापछि घाइतेहरू समयमै उद्धार हुन नसकेको भन्ने गम्भीर आरोपबारे सरकारले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो।
सांसद प्रसाईंले भविष्यमा कर्णाली राजमार्गमा यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन सरकारसँग के–कस्ता दीर्घकालीन योजना छन् भन्ने विषयमा पनि गृहमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रमबाट स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो।
प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैतर्फबाट एउटै विषयमा सरकारसँग जवाफ माग भएपछि सभामुख अर्यालले सरकारलाई संसदमा उपस्थित भई उठाइएका सबै गम्भीर विषयमा जवाफ दिन औपचारिक निर्देशन दिनुभएको हो।
संसदमा सरकारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सभामुखको यो पहललाई संसदीय अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्