आउँदो साउन १ गतेदेखि मोबाइल फोनको इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आइएमईआई) दर्ता अनिवार्य भए पनि नेपालमा नै खरीद गरिएको मोबाइल फोनमा नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक हिसाबले नियमानुसार आयात भई नेपालमा नै खरीद भई प्रयोगमा रहेका मोबाइल सेटको पुनः आइएमईआई नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ ।
मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गर्दैछ ।
‘धेरै मोबाइलका ग्राहकलाई प्रयोगमा रहेका आफ्नो सेटको आइएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने हो की भनी भ्रम तथा अन्योल उत्पन्न भई प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्ने क्रम बढेको छ । प्राधिकरणको वेबसाइटमा उपलब्ध लिङ्कमा दर्ता गर्ने क्रम पनि अत्याधिक वृद्धि भई उक्त प्रणालीमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भई दर्ता प्रक्रियामा अवरोध भएको र सञ्चालन हुन केही समय लाग्नेछ,’ जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
नेपालमा मोबाइल सेट खरीद गर्दा नियमानुसार आयात भई प्राधिकरणमा आइएमईआई दर्ता भएका मोबाइल सेट खरीद गर्न तथा अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल लिई खरीद गरी अनावश्यक झन्झट एवं अन्योलबाट मुक्त हुन अनुरोध गरेको छ ।
विसं २०७४ वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएका कम्पनीले ६ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो ।
जसमा ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र एमडिएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नुपर्ने भन्दै रु ८० करोड बराबरको ठेक्का दिइएको थियो ।
विभिन्न कारणले रोकिएको एमडिएमएस प्रणाली साउन १ गतेदेखि जडान हुँदैछ । विसं २०७३ वैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आइएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न शुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा आइएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रोचरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) जडान गर्ने जनाएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्