सरकारले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट असार १६ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयक प्रारम्भिक छलफलपछि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको हो। पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि लागू रहेको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ अब इतिहास बन्ने तयारीमा छ।
सरकारले नेपालको संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्रिय हितसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुन आवश्यक परेको निष्कर्षसहित विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक पारित भएमा पञ्चायतकालमा बनेको पुरानो कानुन विस्थापित हुनेछ र संविधानअनुकूल नयाँ कानुनी संरचना लागू हुनेछ। सरकारले यसलाई सामान्य संशोधन नभई पूर्ण रूपमा नयाँ ऐन आवश्यक भएको विषयका रूपमा अघि सारेको छ।
राष्ट्रिय सेवा दलको अवधारणा नेपालमा नयाँ होइन। यसको कानुनी आधार २०२७ सालमा तत्कालीन पञ्चायती शासन व्यवस्थाका बेला तयार गरिएको थियो।
त्यस समय राष्ट्रिय सेवा दलको मुख्य उद्देश्य विद्यालय तथा महाविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा अनुशासन, देशभक्ति, नेतृत्व क्षमता, शारीरिक तन्दुरुस्ती तथा आधारभूत सैनिक प्रशिक्षणको विकास गर्नु थियो।
राष्ट्रिय सेवा दल नेपाली सेनाको समन्वयमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यतिबेलाको राजनीतिक प्रणाली केन्द्रीकृत थियो। संघीय शासन, स्थानीय सरकार, विपद् व्यवस्थापन, नागरिक सहभागिता तथा मानवअधिकारजस्ता आधुनिक अवधारणाले अहिलेको जस्तो कानुनी प्राथमिकता पाएका थिएनन्।
नयाँ विधेयकको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको राष्ट्रिय सेवा दलको दायरालाई विद्यालयका विद्यार्थीबाट विस्तार गरेर सम्पूर्ण नेपाली नागरिकसम्म पुर्याउनु हो।
विधेयकअनुसार राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय सेवा सम्बन्धी तालिम दिन सकिनेछ। तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक परे स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने कानुनी आधारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
यसबाट राष्ट्रिय सेवा दल केवल अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधिमा सीमित नरही विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, प्राथमिक उपचार, नागरिक सुरक्षा, सामाजिक सेवा तथा राष्ट्रिय संकटका बेला राज्यलाई सहयोग गर्ने संस्थागत संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारी सोच देखिन्छ।
विद्यालय र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमा देशप्रेम, राष्ट्रिय एकता, अनुशासन, नैतिक आचरण, नेतृत्व क्षमता र सामाजिक उत्तरदायित्वको विकास गर्नु भने यसको मूल उद्देश्यकै रूपमा कायम राखिएको छ।
सरकारले विधेयकको आधार संविधानको धारा ५१ लाई बनाएको छ। उक्त धारामा राज्यले राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ बनाउने, राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्ने, नागरिकमा अनुशासन, कर्तव्यबोध तथा राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ।
विधेयकसँगै केही संवेदनशील प्रश्न पनि उठेका छन्। तालिम स्वैच्छिक हुनेछ वा अनिवार्य ? विशेष गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राष्ट्रिय सेवाको अवधारणा नागरिक अधिकार, स्वेच्छिक सहभागिता र कानुनी उत्तरदायित्वसँग सन्तुलित हुनुपर्ने भएकाले विधेयकका यी पक्षहरूलाई संसदीय समितिमा गम्भीर रूपमा परीक्षण गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वमा कस्तो अभ्यास छ ?
अनिवार्य सैनिक सेवाको व्यवस्था दक्षिण कोरिया, इजरायल, सिङ्गापुर, स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्डलगायत केही मुलुकमा अझै कायम छ। तर ती प्रणाली राष्ट्रिय सेवा दलको प्रस्तावित अवधारणासँग पूर्ण रूपमा समान छैनन्।
धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकले सैनिक भर्तीभन्दा फरक रूपमा युवा स्वयंसेवा, नागरिक सुरक्षा तालिम, विपद् तयारी, प्राथमिक उपचार, सामुदायिक सेवा तथा राष्ट्रिय आपत्कालीन स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
जापान, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, क्यानडा तथा बेलायतजस्ता मुलुकमा प्राकृतिक विपद् र आपत्कालीन अवस्थाका लागि नागरिक स्वयंसेवकलाई तालिम दिने प्रणाली संस्थागत रूपमा विकास गरिएको छ।
नेपालजस्तो भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र महामारीको उच्च जोखिम रहेको मुलुकमा पनि यस्ता तालिमप्राप्त नागरिकको आवश्यकता समय–समयमा देखिँदै आएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पदेखि हालसम्मका अधिकांश प्राकृतिक विपद्मा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसँगै स्वयंसेवकको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको अनुभव छ।
यदि विधेयक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने विद्यालयदेखि समुदायसम्म अनुशासन, नेतृत्व, सामाजिक सेवा र नागरिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विपद्का बेला उद्धार तथा राहतमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, प्राथमिक उपचार तथा खोजबचाउमा स्थानीय तहको क्षमता बढ्ने र राष्ट्रिय संकटमा राज्यको जनशक्ति व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ।
यसले युवालाई केवल सैनिक अनुशासन होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व, स्वयंसेवा, वातावरण संरक्षण, विपद् प्रतिकार्य तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा पनि सक्रिय बनाउन सक्ने सम्भावना छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्