बालेनको सरकारले निजामती कर्मचारीलाई ५५ र ३० गल लगाएर मैदानाट गलहत्याउने भनेछि कतिपय कर्मचारीले त राजीनामा दिँदै कुलेलम ठोक्दै गर्या सम्चार नि आइराछन ।
अनि झन् यै बेलाँ मुख्य सचिबाँ १८ नम्बर मुनिका को कार्की भन्ने मान्छेलाई बनाएछि त झन् कर्मचारीको सातोपुत्लै उड्या होला ।
भन्न त घण्टी सरकारले निसेनि ल्याएर कर्मचारी याँ ठूलै उथलपुथल मच्चाउँछु भन्या छ अनि नपसेनिनि संशोधनका लागि तयारी गर्या जस्तो नि बुझिन्छ !
तर, के गर्नु सरकारले निसेनिका निम्ति ल्याउनलाको निसेनि सम्बन्धी अध्यादेश समयमै पास होला जस्तो चाइँ देख्खियन है त्यसैले सरकारको योजना तहसनहस होला जस्तो पो देख्खियो त !
बिचरा कति कर्मचारी यै निसेनि आएर ढाड सेक्छ भनेर कतिपय सरकारको डरले पैलै घरतिर टाप हाने । के था सरकारले अध्यादेशै पास गराउन नसक्ने बुझ्याभा त तिनरुनि किन छँदाखाँदा जागिर छाडेर जाँदा हुन कुन्नि !
यदि साँच्चिकै बालेन सरकारले अध्यादेश पास गराएर साउनदेखि कर्मचारी छटनि गर्न सकेन भने यिनै कर्मचारीले सरकारको के हालत गराउँछन त्यो त पछि नै था होला ।
नेपालको कर्मचारी तन्त्र भनेको यस्तो अटेरी र भष्टाचारी हो कि जस्ले स्यानो छिद्रबाट छिरेर हात्ती बनेर निस्कने सामर्थ्य राख्छ त्यसैले देशमा परिवर्तन गर्ने हो र सरकारी सेवा चुस्तदुरुस्त बनाउने हो भने यी भष्टाचारमा खरो सावित भएर कर्मचारी प्रशासनलाई अपांग बनाएका कर्मचारी जति एकएकलाई ठाडो उठनै नसक्ने गरि कार्वाही नै गर्नु पर्दछ ।
त्यसो त निजामती अध्यादेश पारित भएनि सदन समाप्त गरेर फेरि अर्को सदन चालू नहुँदासम्मका लागि फेरि अध्यादेश ल्याएर काम गर्न सरकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
त्यसैले युवाहरुको जेनजी सरकारले त्यसतर्फ केही न केही त सोचेकै होला । सदनमा दुई तिहाइ ल्याएर देश र जनताको आर्थिक स्थिति र समृद्धिलाई कहाँ पुर्याउँछु भनेर सोचिरहेका बेला केही नगरिकन सरकार चुप्पै त बस्दैन होला ।
त्यसैले कर्मचारी साथीहरु तपाईँहरु जाज त निश्चित रुपमा जानू हुन्छ तर साउनको सट्टा भदौ वा असोजमानि हुन सक्दछ । त्यसैले कामचोर, भष्टाचार बिना सेवाग्राहीलाई सेवा नदिन बानि परेका कर्मचारीहरुले ऐन अध्यादेश आउनु पूर्व नै घरतिर लाग्यो भने जागिर सुरक्षित बस्न सक्छ र आजसम्म सरकारी जागिर खाए बापत पेन्सन लिएर घरका केटाकेटीलाई खुशी पार्न सकिन्छ ।
तर, ऐन ल्याउन नसकेकोमा सरकारलाई नै कमजोर देखेर पाखुरन सिउरिन थाल्यो कर्मचारीहरु खाली हात घरतिर लाग्नु पर्नेनि हुनसक्छ । त्यसैले कर्मचारीहरुले साँच्चिकै आफ्नो खैरियत चाहने हुन भने खुरुक्क आफ्नो ठाउँ छोडेर सरकारका लागि बाटो खोल्दिनु श्रेयस्कर हुन सक्दछ ।
किन भने जब सरकारले ३०/५५ को कानुन लाउन लागेकै हो र कुनै प्राविधिक कारणले अडकिएको हो भने त्यसलाई प्रकृया पुर्याएर ढिलो चाँडो सरकारले त ऐन वा अध्यादेश त ल्याउँछ ल्याउँछ ।
त्यसैले सरकारको गलहत्याइमा जागिर छोडेर जानू भन्दा स्वईच्छाले जागिर छोडेर जानू राम्रो भएन र ? के यत्ति कुरा नि कर्मचारीहरुले बुझ्दैनन् होला त ! अस्तु ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्