सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा रहेका कुल सदस्यको बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री दावी गरेको ठहरसहित उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । सो सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ पछि प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको हो ।
यो फैसलासंगै सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्