राजनीति

अयोध्या र रामको जन्मका बारेमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति काँग्रेसको विमति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र ब्यवहारप्रति विमति प्रकट गर्दै सोबारे सरकार र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको विविध परिदृश्यमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरुले प्रश्न सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सार्वजनिक प्रश्न गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको बताउनुभएको छ ।

काँग्रेसले मुलुकभर बाढी–पहिरोमा कयौँको मृत्युु भएको बेला केवल समवेदनाको एक वक्तव्यमा सीमित हुनु नहुने, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा युद्धस्तरमा तयारी गर्नुपर्ने, सर्वसम्मतिले देशको नयाँ नक्सा संसद्बाट जारी भएपछि कूटनीतिक पहलकदमी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ ।

नयाँ नक्सा अनुरुपको जमिनमा हक स्थापित गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमी भन्दा अयोध्याबारे विवादास्पद मत व्यक्त गर्नुको अर्थ विषयको गम्भीरताप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर नभएको भनी प्रवक्ता शर्माले टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री पद मुलुकको संस्कार, संविधान र संवेदनशीलताभन्दा अलग हुन नहुने संविधानले परिकल्पना नगरेको उल्लेख गर्दै काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकारकै संस्थागत अभिव्यक्ति वा नेकपाको विश्वासबमोजिमको हो कि होइन भनी प्रस्टीकरणको मागसमेत गरेको छ ।

यसै गरी नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालनको भार स्थानीय तहमाथि थोपारेको बताउनुभएको छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सबै भार थोपर्दा स्थानीय तह थेग्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताउनुभएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले गठन गरेको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका डा महतले कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र तयारीबारे सरकार गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

“सङ्घीय र प्रदेश सरकारले मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट दिन सकेको छैन्” उहाँले भन्नुभयो, “ आवश्यक बजेट दिन नसक्दा स्थिति जटिल बनेको हो ।”

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको चाप बढी भएको ठाउँमा सरकारको ध्यान जान नसकेको डा महत नेतृत्वको अनुगमन समितिको ठम्याइ छ । “हामीले विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गर्दा स्थिति फरक पायौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराउँदासमेत भेदभाव गरिएको पाइयो । ”

डा महतले मन्त्रालयले सरोकारवालालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकेको छैन भन्दै महामारीको बेला पनि स्थानीय तहमा स्वार्थगत रुपमा कर्मचारीको अनावश्यक सरुवा गरिएको आरोप लगाउनुभयो । छिटोछिटो कर्मचारी सरुवा गर्दा सङ्क्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ । क्वारेन्टिन केन्द्र मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको र अवस्था भयावह हुनेतर्फ उहाँले सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।

डा महतले सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने आश्वासन दिए पनि यथार्थमा त्यसो हुन नसकेको पाइएको बताउनुभयो । सरकारले पीसीआर परीक्षण घटाउँदै गएकाले अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले क्वारेन्टिन केन्द्र मापदण्डअनुरुप सञ्चालन नगरे सङ्क्रमण समुदायस्तरमा झन झन फैलिँदै जानेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button