नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सरकारले ल्याएको बजेट तथा नीति–कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने गरी तयार गरिएको बताउनुभएको छ।
पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीति २०८३/८४ सम्बन्धी नीतिगत छलफल’ कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सबल बनाउने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले विगतमा सरकारले ल्याएको बजेट र नीति–कार्यक्रमभन्दा पनि मौद्रिक नीतिप्रति अत्यधिक अपेक्षा गरिने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै यसपटक भने कानुनी कार्यक्षेत्रभित्र रहेर बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी नीति तयार गरिएको बताउनुभयो।
“मौद्रिक नीति सरकारले ल्याएको बजेटभन्दा ठूलो हुन सक्दैन। राष्ट्र बैंकको भूमिका सरकारका आर्थिक लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने हो। त्यसैले बजेटका प्राथमिकता, उत्पादन, रोजगारी, लगानी विस्तार र आर्थिक पुनरुत्थानलाई टेवा पुग्ने गरी नीति ल्याएका छौँ,” गभर्नर पौडेलले भन्नुभयो।
उहाँले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, उत्पादक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि तथा बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व सुदृढ गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। साथै, निर्माण, पर्यटन, कृषि, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको सदुपयोग गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि, ब्याजदरलाई बजारमैत्री र स्थिर बनाउने तथा कर्जा विस्तारमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको बताउनुभयो। मौद्रिक नीतिले जोखिममा रहेका ऋणीलाई आवश्यक सहजीकरण, डिजिटल बैंकिङको विस्तार तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय सुधारलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले कानुनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको स्पष्ट पार्दै यस वर्ष विगतमा जस्तो मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि हुने चुहावट रोक्न सफल भएको दाबी गर्नुभयो।
“विगतका वर्षमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि नै विभिन्न विषय बाहिरिने गर्थे। यसपटक त्यस्तो अवस्था देखिएन,” उहाँले भन्नुभयो, “जनसरोकारका धेरै विषय सरकारको नीतिगत जिम्मेवारीभित्र पर्छन्। राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषय मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ।”
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले यस वर्षको मौद्रिक नीति विगतको तुलनामा बढी संरचित र लक्षित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार यसपटक मौद्रिक नीति अल्पकालीन, मध्यकालीन र संरचनात्मक सुधारका विषयलाई छुट्टाछुट्टै ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ, जसले कार्यान्वयनलाई थप स्पष्ट बनाएको छ।
थापाले विगतमा मुलुकका सबै आर्थिक समस्या मौद्रिक नीतिबाट समाधान हुने अपेक्षा गरिने भए पनि अहिले त्यस्तो धारणा यथार्थपरक नभएको बताउनुभयो। “सबै समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्र सम्भव हुँदैन। वित्तीय, राजस्व र संरचनात्मक सुधार सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि कर्जाको पुनःसंरचनामात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै कर्पोरेट पुनःसंरचनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। “हरेक वर्ष कर्जा पुनःसंरचना गर्दै जाने उपाय दीर्घकालीन समाधान होइन। उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन कर्पोरेट पुनःसंरचना आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो।
थापाले मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्