नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ नीति केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले चालू आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न नीतिमा केही विषय समावेश गरिएको छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ कृषि, ऊर्जा तथा साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने गरी नीतिमा विशेष जोड दिइएको छ ।
कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अगुवा बैंकका रुपमा अगाडि बढाउने नीतिले लक्ष्य राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति तय गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म थप गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थपिएको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिनुभयो ।
कोभिड-१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्नरसञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकको लागि खोलिएका स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र निम्नप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुरु हुन लाग्ने समय मूल्याङ्कन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाका सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
त्यस्तै निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैङ्कबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेको कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
२०७६ पुस मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड-१९ को प्रभावको कारणले कमसल हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रायले कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने छ ।
यसरी असल वर्गमा रहे तापनि २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को हिसाबमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्