करिब २,६०० वर्ष पुरानो मानिने जापानको सम्राटीय परम्परा (इम्पेरियल प्रणाली) लाई दीर्घकालीन रूपमा जोगाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको कानुनी सुधारको प्रयास फेरि राजनीतिक विवादमा परेको छ।
जापानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सम्राटीय परिवारको उत्तराधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले संसद्मा दर्ता गरिएका विधेयकमाथि प्रमुख विपक्षी दल कन्स्टिट्युशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (सीडीपी) ले असहमति जनाएपछि सुधार प्रक्रिया जटिल बनेको हो।
जापानको माथिल्लो सदन (हाउस अफ काउन्सिलर्स) मा सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दल रहेको सीडीपीले बिहीबार सम्बन्धित संसदीय समितिमा सम्राटीय परिवारसम्बन्धी विधेयकको प्याकेजको विपक्षमा मतदान गरेको हो।
यसअघि तल्लो सदनमा केन्द्रपन्थी सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स (सीआरए)ले विधेयकलाई समर्थन गरेको थियो। दुई दलबीच सम्भावित राजनीतिक सहकार्य वा एकीकरणको चर्चा चलिरहेका बेला यो मतभेदले त्यस सम्भावनामा पनि असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
जापानी सार्वजनिक प्रसारक एनएचके तथा प्रमुख दैनिक योमिउरी शिम्बुन, आसाही शिम्बुन र द जापान टाइम्सले जनाएअनुसार विवादको मुख्य कारण उत्तराधिकारीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था हो। सीडीपीले सरकारले अन्तिम चरणमा थपेको एउटा प्रावधानलाई “अचानक घुसाइएको” व्यवस्था भन्दै त्यसलाई विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग गरेको छ।
गत महिना संसदीय कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा पूर्व सम्राटीय वंशका पुरुष सदस्यलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत पुनः राजपरिवारमा फर्काउने प्रस्ताव मात्र उल्लेख गरिएको थियो।
तर त्यसपछि सरकारले तयार पारेको संशोधित विधेयकमा पुनःस्थापित हुने ती सदस्यका भावी पुरुष सन्तानलाई समेत जापानी राजगद्दीको उत्तराधिकारी बनाउने व्यवस्था समावेश गरियो। यही प्रावधानबारे पर्याप्त राजनीतिक सहमति नभएको भन्दै विपक्षी दलले आपत्ति जनाएको हो।
जापानको वर्तमान इम्पेरियल हाउस ऐन अनुसार सिंहासनको उत्तराधिकारी केवल पुरुष सदस्य मात्र हुन सक्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि लागू गरिएको कानुनी व्यवस्थाका कारण सम्राटीय परिवारका धेरै शाखा राजपरिवारबाट बाहिरिएका थिए।
अहिले राजपरिवारका सक्रिय सदस्यको संख्या निरन्तर घट्दै गएको, अधिकांश सदस्य वृद्ध हुँदै गएको तथा उत्तराधिकारीको दायरा अत्यन्त सीमित बनेको भन्दै विगत दुई दशकदेखि सुधारको बहस चलिरहेको छ।
सन् २०१९ मा सम्राट नारुहितो गद्दीमा आरोहण गरेपछि पनि उत्तराधिकारीको प्रश्न समाधान हुन सकेको छैन। हाल उत्तराधिकारको पहिलो क्रममा युवराज फुमिहितो (अकिशिनो) र त्यसपछि उनका छोरा राजकुमार हिसाहितो रहेका छन्।
राजपरिवारमा पुरुष उत्तराधिकारी अत्यन्त सीमित रहेकाले भविष्यमा राजसंस्थाको निरन्तरताबारे चिन्ता बढ्दै गएको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गर्दै आएका छन्।
यसअघि सन् २००५–०६ तिर तत्कालीन सरकारले महिलालाई पनि सिंहासनको उत्तराधिकारी बन्न दिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर राजकुमार हिसाहितोको जन्मपछि त्यो बहस रोकिएको थियो।
पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न जनमत सर्वेक्षणहरूले महिला सम्राट वा महिला वंशबाट उत्तराधिकारको पक्षमा उल्लेख्य जनसमर्थन देखाए पनि परम्परावादी राजनीतिक शक्ति र शाही परम्पराका समर्थकहरूले पुरुष वंशीय उत्तराधिकार कायम राख्नुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्।
यसपटकको विधेयकले महिला उत्तराधिकारको विषयलाई समेटेको छैन। बरु दोस्रो विश्वयुद्धपछि राजपरिवारबाट अलग भएका पुरुष वंशीय शाखालाई पुनः राजपरिवारमा फर्काउने विकल्पलाई प्राथमिकता दिएको छ।
विपक्षी दलले भने यति महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा ऐतिहासिक विषयमा पर्याप्त राजनीतिक सहमति, पारदर्शिता र सार्वजनिक बहस बिना उत्तराधिकारीसम्बन्धी नयाँ प्रावधान थप्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरेको छ।
जापानको राजसंस्था संविधानअनुसार राष्ट्रको एकता र निरन्तरताको प्रतीकका रूपमा रहेको छ। त्यसैले सम्राटीय परिवारको उत्तराधिकारसम्बन्धी कुनै पनि कानुनी संशोधनलाई जापानको राजनीतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थासँग जोडेर निकै संवेदनशील रूपमा हेरिने गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्