विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थुनामा राखेर वा धरौटी मागेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै साधारण तारेखमा छाडेको छ।
अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेलविरुद्ध हालसम्म संकलित प्रमाणका आधार प्रस्तुत गर्दै पौडेललाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतका अनुसार तत्काल उपलब्ध प्रमाणबाट पौडेलको संलग्नता पुष्टि हुने अवस्था देखिएको छैन। साथै, आरोपबारे उहाँले इन्कारी बयान दिनुका साथै सहअभियुक्त दीपक भट्टसँग कुनै वित्तीय कारोबार गरेको, गैरकानुनी सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको प्रमाणसमेत अनुसन्धानबाट नखुलेको आदेशमा उल्लेख छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसयता पटक–पटक म्याद थप गरी उहाँमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सञ्चालन गरिएको थियो।
अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि विभागले उनीसहित अन्य व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अभियोगको आधार, अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाण तथा प्रतिवादीको बयानको मूल्याङ्कन गर्दै पौडेललाई हालका लागि थुनामा राख्नुपर्ने वा धरौटी माग्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्