मुलुक सबैको साझा हो भन्ने बुझौं

नेपालको राजनीतिक इतिहास परिवर्तनका घोषणाले भरिएको छ। तर ती परिवर्तनले जन्माएका आशाहरू धेरै समय टिक्न सकेका छैनन्। हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले नयाँ नेतृत्वबाट सुशासन, स्थिरता र समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन्।

अपेक्षा र परिणामबीचको दूरी बढ्दै जाँदा आशा निराशामा बदलिएको इतिहास बारम्बार दोहोरिएको छ। आज मुलुक फेरि त्यही राजनीतिक दुष्चक्रको अर्को मोडमा उभिएको देखिन्छ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारप्रति प्रारम्भिक रूपमा उल्लेखनीय जनविश्वास देखिएको थियो। पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति बढेको वितृष्णा र वैकल्पिक नेतृत्वप्रतिको आकर्षणले नयाँ सरकारलाई फरक ढंगले काम गर्ने अवसर दिएको छ।

तर सरकार गठन भएको सय दिन नपुग्दै राजनीतिक बहसको केन्द्र उपलब्धिभन्दा बढी सरकारको आयु, सत्ता समीकरण, दलभित्रको विभाजन र सरकार परिवर्तनको सम्भावनातर्फ मोडिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउने होइन, अस्थिरताको मनोविज्ञानलाई संस्थागत गर्ने जोखिम बढाउँछ।

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना अपरिहार्य हुन्छ। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु, कमजोरी औँल्याउनु र जवाफदेहिता माग्नु प्रतिपक्ष, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको दायित्व हो। तर आलोचना तथ्यभन्दा अनुमानमा आधारित हुन थाल्यो भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई नै कमजोर बनाउँछ। सरकारको कामको मूल्याङ्कन उपलब्धि र कमजोरी दुवैका आधारमा हुनुपर्छ, पूर्वाग्रहका आधारमा होइन।

वर्तमान सरकारका सय दिन विवादरहित भने छैनन्। पर्याप्त गृहकार्यबिना केही निर्णय गरिएको, धेरै क्षेत्रमा एकैसाथ हस्तक्षेप गर्न खोजिएको, राजनीतिक संवादलाई अपेक्षित प्राथमिकता दिन नसकिएको तथा कार्यान्वयन क्षमतामा कमजोरी देखिएको आरोपलाई सहज रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। नियत सकारात्मक भए पनि नीतिलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने क्षमता नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हो। जनताले घोषणा होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्।

यद्यपि सरकारका सकारात्मक पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास, प्रशासनिक सुधारका संकेत, अनावश्यक पहुँच र बिचौलिया संस्कृतिलाई नियन्त्रण गर्ने पहल, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने प्रयास तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनु सकारात्मक संकेत हुन्। भ्रष्टाचारजस्तो वर्षौंदेखि संस्थागत बनेको समस्याको समाधान सय दिनमै सम्भव छैन। त्यसैले तत्काल परिणाम नदेखिएकै आधारमा सम्पूर्ण प्रयासलाई असफल ठहर गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन।

चिन्ताको विषय अर्को पनि छ। सरकारको मूल्याङ्कनभन्दा बढी सरकार असफल भएको भाष्य निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दो देखिन्छ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पनि ढल्न सक्छ, सत्तारुढ दल फुट्न सक्छ वा नेतृत्व परिवर्तन अवश्यम्भावी छ भन्ने हल्लाले राजनीतिक वातावरण अनावश्यक रूपमा अस्थिर बनाउँछ। लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन संवैधानिक प्रक्रिया हो, तर अफवाह र योजनाबद्ध प्रचारका आधारमा अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको पक्षमा होइन।

यस सन्दर्भमा विपक्षी दलहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्छ। सशक्त प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। तर प्रतिपक्षको दायित्व केवल सरकारको विरोध गर्नु होइन, वैकल्पिक नीति, दृष्टिकोण र समाधान प्रस्तुत गर्नु पनि हो। सरकारको असफलतामै आफ्नो सफलता देख्ने राजनीतिक प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ।

त्यसै गरी सरकार पनि आलोचनाबाट बच्न खोज्ने अवस्थामा छैन। जनताले दिएको विश्वासलाई टिकाइराख्न सरकारले निर्णयमा परिपक्वता, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र राजनीतिक संवादमा उदारता देखाउनैपर्छ। सुशासनको नारालाई व्यवहारमा उतार्न नसकिए वैकल्पिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास पनि विगतका अनुभवझैँ क्षीण हुन सक्छ।

नेपालले विगत सात दशकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन देखिसकेको छ। तर परिवर्तनको वास्तविक मापन सरकार फेरिनु होइन, शासनशैली फेरिनु मात्र बनिरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्व बदलिँदैमा जनताको जीवन नबदलिने तथ्य इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसैले आज आवश्यक नयाँ सरकार मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार हो।

सरकारलाई काम गर्ने अवसर पनि चाहिन्छ र जवाफदेही बनाउने दबाब पनि। आलोचना आवश्यक छ, तर त्यो तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। प्रशंसा पनि आवश्यक छ, तर अन्धसमर्थनमा आधारित हुनु हुँदैन।

लोकतन्त्रको सफलता सरकार र प्रतिपक्ष कसले जित्यो भन्नेमा होइन, राज्य र नागरिक कसरी जिते भन्नेमा निर्भर हुन्छ। यदि सरकार परिणाम दिन असफल भयो भने र प्रतिपक्षी दलहरु केवल सरकारको असफलताको प्रतीक्षामा मात्रै बस्यो भने त्यसले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संचार जगले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्न सकेन भने नेपाल फेरि त्यही पुरानो राजनीतिक दुष्चक्रमै पुग्नेछ।

यसर्थ मुलुक सबैको साझा हो भन्ने बुझौं, आआफ्नै स्वार्थमै रुल्मुलिइरहने हो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य फेरि पनि राष्ट्र र राष्ट्रबासी आम नागरिकले नै चुकाउनुपर्नेछ।