दुईचार दिन अगाडि निजी स्कूलका अधिकारी सामाजिक सन्जालाँ निकै कुर्लस् कुर्ली भन्दैथे सरकारले बढाको ३ प्रतिशत कर कुनै पनि हालताँ तिर्दैनम् । आखिर त्यो कर स्कुल चलाए बापत तिर्नुपर्ने थियो तर स्कूलवालाहरु कुनै पनि हालताँ तिर्दैनथे ।
उनीहरु त्यो कर उनरले अभिभावकबाटै तिराउँथे । तर पनि उनले सरकारलाई थर्काई थर्काई धारेहात लाई लाई कर नतिर्ने अडान लिइरहेका थिए । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यै हेरेर अब यिनरले नि कर तिर्दैनन् यिनरको संगठन नि बलियो छ कि क्या ?
साच्चिकै कर तिरेनन भने त जेनजीहरको सरकार नि लै बरी हुन बेर छैन भनेर त होला बालेनले सदनबाट पास भै सक्या कानुन याने कि शिक्षा र विधुतमा लगाको कर हटाइएको छ भनेर घोषणा गर्दे त नि ।
यसरी सदनले पास गर्या कानुन नि प्रधानमन्त्रीको मुखारबिन्दाट निस्केछि अमान्य अर्थात् अमान्य हुँदोरैछ !? जेनजी सरकारले घण्टी बजायछि त्यो जे पनि हुँदोरैछ कि अरु सरकारले नि यसो गर्थे ? कुरो बुझियन नि गाँठे ।
साच्चै पुराना दलले यसो गर्थेनन् र यो कानुन विपरीत हो भनेत फेरि पुरानाहरले सदनाँ हङ्गामा मच्चाउने होलान । त्यसै त पुराना दललाई “के निहुँ पाम कनिका बुकाम” भन्ने हुन्छ अनि फेरि यै कुराले सदन कति दिन अस्थिर हुने हो । आखिर विजुली कर जनताले तिर्ने हो जनता भनेका करै तिर्न जन्म्या त हुन आखिर तिनरले विरोध गरेकै थेनन् ।
दुई तिहाई जनताले त सरकार तिमी जे काम गर्छौ हाम्रो लागि मान्यछ भनेर त चुनाबाँ सहमति दिसक्या छन् त फेरि तिनरले के गर्थे र आखिर र यो कुरो स्कुले कर त्यो त अभिभाबकको बिलाँ गएछि नतिर्ने कुरै थेन ।
न त यो कर निजी विद्यालयमा भार थपिन पुग्थ्यो न निजी स्कुलवालाहरु रिसाउँथे तिनरलाई बोलाएर सिधै अभिभावकको बिलाँ हाल्देउ भन्दे त २/४ प्रतिशत रकम थपेर विल पठाउँथे स्कुललाईनि झन फाईदै हुन्थ्यो ।
महंगामहंगा स्कुल खोजेर केटाकेटी पढाउने अभिभावकका लागि त झन छिमेकीलाई गफ दिन र उनका अगाडि सान दिन नि मजै हुन्थ्यो त्यसैले यो कर नहटा भा’नि हुन्थ्यो । यल्ले गर्दा सरकार विवादाँ पो आउने भयो त !
हुन त प्रधानमन्त्रीज्यू यै करको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री र अन्य ४ मन्त्रीलाई फायर गर्ने जोडबलमा हुनुहुन्थ्यो कि क्या हो, सायद पाटी सभापतिले ग्रिन सिग्नल दिनु भएन कि क्या ? त्यै भएर नि दुईटा कर हटाएर अर्थमन्त्री सितको रिस थाम्नु भो कि जस्तो लाछ । हेरम् कुरो बिस्तारै खुल्दै जाला नि ।
चिन्ता नगर्नोस प्रधानमन्त्रीज्यू ! सरकार तपाईंकै हो । दुई तिहाई ल्याउनु भाकै छ जे जे मन लाग्छ ल्याउनुस् सदनबाट पास गराउनुस्, पास नहोला भन्ने छैन । यो ५ वर्षको समय तपाईंहरले फिरीमा हैन जनताले भोट हालेर पाउनु भा हो त्यसकारण तपाईंहरलाई औंला ठड्याउने अधिकार कसैलाई छैन ।
बरु किन हो यो अदालत भन्ने जिनिसले तपाईंहरले जे जे मुद्दा लग्नु हुन्छ ती ती मुद्दालाई फेल गराछरे नि त किन हो ? के सरकारको हैसियत तिनीहरुलाई लाईनमा ल्याउने छैन ? लेखकदेखि वली अनि विष्णु पौडेलदेखि अब त्यो प्रदिप अधिकारी वायुसेवाको डनसम्म छुट्दै छन् रे नि त !
हैन ! प्रधानमन्त्री ज्यु !! यी मान्छेहरु भकाभक छुट्या देख्दा तपाईंहरको सल्लाहकार टिम अल्ली कच्चो छ कि जस्तो लायो है । तपाईंले जे जे गरम्ला भन्ने सोच्नु र गर्नुभा छ त्यो सब त बर्खाको भेलले बगाएर लय झैँ लग्या छ त !
त्यसैले अब काम गर्दा अल्लि पक्का खालका सल्लाकार राखेर काम गर्नोस् एक्लैले सबै ठाँ दृष्टि पुर्याउन सकिन्न नि त १ सबै काम यो कर माफ दे झैँ दिन मिल्ने हुन्न नि बिचार गर्नु होला ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्