सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत ‘समता कर’ (समता शुल्क) लागू नगर्ने निर्णय गरेपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले त्यसलाई स्वागत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर लागू नगर्ने निर्णयको जानकारी गराउनुभएको हो।
सरकारको घोषणापछि राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले जनताको आवाज सुनेर सरकारले निर्णय सच्याएको भन्दै यसलाई जनमैत्री कदमको संज्ञा दिनुभयो।
शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले कर लगाउनुभन्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले नीति निर्माणअघि पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँग परामर्श आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संस्था प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले निजी विद्यालय, अभिभावक तथा सरोकारवालाको आग्रहलाई सरकारले सम्बोधन गरेको भन्दै निर्णयको स्वागत गर्नुभयो।
उहाँले आगामी शिक्षा ऐन, नियमावली र पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्दा सरोकारवालासँग पूर्वपरामर्श गर्न तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले पनि तीन प्रतिशत कर फिर्ता गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक र सराहनीय कदमको रूपमा लिनुभएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रबाट मेडिकल व्यवसायी डा. सुनिल शर्माले सरकारले आधिकारिक रूपमा कर हटाएको भए त्यो स्वागतयोग्य निर्णय हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर हटाउने निर्णय जनमैत्री भएको उल्लेख गर्दै विद्युत् उपभोगमा लगाइएको पाँच प्रतिशत करसमेत पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाबाट उठाइने तीन प्रतिशत समता कोष मार्फत सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा पहुँच सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
तर करको भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने तथा सेवा महँगो हुने भन्दै निजी क्षेत्र, अभिभावक, विपक्षी दल र विभिन्न सरोकारवालाले यसको तीव्र विरोध गरेका थिए। व्यापक आलोचना र दबाबपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको हो।
अब सरकारका लागि करमार्फत स्रोत संकलनभन्दा पनि सामुदायिक विद्यालय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधार, सेवा पहुँच विस्तार तथा वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापनमार्फत समान अवसर सुनिश्चित गर्नु मुख्य चुनौती र लक्ष्यका रूपमा देखिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्