जिल्ला अदालत झापाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कूल सात हजार ५४९ मुद्दामध्ये चार हजार ५३५ वटा मुद्दा फछ्र्योट गर्दै ६० दशमलव ०२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
अदालतले उक्त आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि विभिन्न कारणले ६० दशमलव ०२ प्रतिशतमा सीमित हुनुपरेको जिल्ला अदालत झापाका प्रमुख न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, गत वर्षको जेनजी आन्दोलन, त्यसबाट अदालतको केस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा परेको अवरोध तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनलगायत कारणले लक्ष्यअनुसार मुद्दा फछ्र्योट गर्न कठिनाइ भएको हो ।
अदालतका अनुसार अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी आएका तीन हजार २३२ र आव २०८२/८३ मा दर्ता भएका चार हजार ३१७ गरी कूल सात हजार ५४९ मुद्दामध्ये तीन हजार १४ वटा मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको छ ।
आव २०८२/८३ मा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका न्यायाधीश पारसमणि पोखरेललाई सम्मान गरिएको छ । उहाँको इजलासबाट उक्त अवधिमा ६२७ मुद्दाको फैसला भएको थियो ।
अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव डिल्लीराम प्रसाईंले बढ्दो मुद्दाको चापका बाबजुद उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले न्याय सम्पादन गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सेवाप्रवाहलाई अझ छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन अदालतले मुद्दाको प्रकृतिअनुसार सरल, सामान्य र विशेष मार्गमा वर्गीकरण, स्वचालित पेशी प्रणाली, इजलास छनोटमा गोलाप्रथा, अनलाइन सुनुवाइ तथा अनलाइन तारेखलगायतका व्यवस्था लागू गरेको छ ।
साथै, मुद्दाको प्रगति र फैसला अदालतको वेबसाइटमार्फत पनि हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला अदालत झापामा हाल नौ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्