अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री, सचिवलगायतलाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित बागमती फनपार्क एन्ड रिसोर्ट आयोजना (दोस्रो चरण) निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया मिलेमतोपूर्ण ढङ्गले अघि बढाइएको, प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी जटिल मूल्याङ्कन मापदण्ड राखिएको, आवश्यक अध्ययन तथा जोखिम विश्लेषण नगरी नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको तथा निर्माण व्यवसायीलाई अनुचित लाभ पुग्नेगरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको आरोप छ ।
आयोगले निर्माण व्यवसायीलाई अनुकूल हुनेगरी बोलपत्र मूल्याङ्कन मापदण्ड तयार गरिएको, झुटा तथा फर्जी कागजात पेस गरी ठेक्का प्राप्त गरिएको तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको पाइएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध रु ३५ करोड बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ । यस्तै, बागमती नगरपालिका सर्लाहीका ततकालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलविरुद्ध रु ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारका उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेविरुद्ध रु २० करोड र बिकोई धुलिखेल जेभी र सो जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध रु ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्