प्रतिनिधिसभाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटी भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद एक हप्ता थपका लागि सहमति जनाएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले समितिबाट सात दिनको कार्यावधि थप गर्नका लागि माग भई आएको बताउनुभयो । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा त्रुटी भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्नका लागि गत असार २३ गते प्रतिनिधिसभाद्वारा विशेष समिति गठन भएको थियो ।
उक्त विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पठाउदा अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा छेडखानी भएको विषयमा अध्ययन तथा छानबिनको लागि उक्त विशेष समिति गठन भएको थियो ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले संसदीय समितिका सदस्यहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । यसअघि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा रहेका दिक्पालकुमार शाहीलाई महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा पठाइएको छ ।
सांसद विष्णुकुमार कार्की कृषि समितिबाट पूर्वाधार विकास समितिमा, प्रतिमा गौतमलाई पूर्वाधार समितिबाट कृषि समितिमा र आशा विकलाई महिला तथा सामाजिक मामिला समितिबाट कृषि समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ । संसदीय समितिका सदस्यहरुको जिम्मेवार हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको छ ।
यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ चीनको सङ्घाईमा आयोजना हुने ‘कृत्रिम बौद्धिकता सम्मेलन–२०२५’ मा भाग लिनका लागि बिहीबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकाले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई तोकिएको छ ।
उक्त कार्यभार तोकिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज सदनलाई जानकारी गराएको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्