वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि उत्पन्न घटनाको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
यसैबीच, घटनाका क्रममा ड्युटीमा रहेका चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको नेपाल चिकित्सक सङ्घले कडा भर्त्सना गर्दै दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गरेको छ।
शनिबार आकस्मिक कक्षमा उपचाररत वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ निवासी ४५ वर्षीय राजकुमार पटेलको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले चिकित्सक तथा अस्पताल प्रशासनको लापरबाहीका कारण बिरामीको ज्यान गएको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले अक्सिजनमा रहेका बिरामीलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा अक्सिजन हटाइएका कारण मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्।
घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार राम, नारायणी अस्पतालका डा. निरजकुमार सिंह, वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ का वडाध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदी, मृतक पक्षका प्रतिनिधि विकास पटेल र अस्पताल प्रशासनका प्रतिनिधि सुनिलकुमार रोनियार सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी निरीक्षक समितिको संयोजक रहनुभएको छ। अस्पताल प्रशासनले घटनाका बेला उपचारमा संलग्न पाँच जना स्वास्थ्यकर्मीलाई छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि जिम्मेवारीबाट हटाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रवक्ता चक्रबहादुर मल्लका अनुसार समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ र प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएकामाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घले नारायणी अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अफिसर डा. प्रमोद राममाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणको कडा निन्दा गरेको छ।
सङ्घले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शनिबार साँझ करिब ४०–५० जनाको समूहले डा. राममाथि मरणासन्न हुनेगरी आक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
सङ्घका अनुसार मुटुसम्बन्धी समस्याका बिरामीको उपचारका क्रममा भएको घटनाको यथार्थ नबुझी केही व्यक्तिले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा तोडफोड तथा आतंक सिर्जना गरेका थिए। सोही क्रममा डा. राममाथि साङ्घातिक आक्रमण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सङ्घले स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हिंसा र तोडफोड अस्वीकार्य रहेको जनाउँदै घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याई स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सेवा दिन पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्