निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। हरेक निर्वाचनअघि राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायबाट आश्वासन दोहोरिने भए पनि दशकौँदेखि यो विषय व्यवहारमा भने अघि बढ्न सकेको छैन।
यसपटक पनि निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउन विभिन्न मतदान प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने सुझाव दिनुभएको छ।
सिंहदरबारमा संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको संवैधानिक मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार उपयुक्त मतदान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
निर्वाचनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा विदेशमा रहेका मतदातालाई सहभागी गराउन पाँच प्रमुख प्रणालीमध्ये मतपेटिकामार्फत मतदान, हुलाकमार्फत मतदान तथा प्रतिनिधिमूलक (प्रोक्सी) मतदानलाई व्यवहारिक विकल्पका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
मतपेटिकामार्फत मतदान प्रणालीअनुसार मतदाताले आफू बसोबास गरिरहेको देशस्थित नेपाली दूतावास वा तोकिएको मतदान केन्द्रमा पुगेर प्रत्यक्ष मतदान गर्न सक्छन्।
यो प्रणाली विश्वभर सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भए पनि व्यवस्थापन र खर्चका हिसाबले चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। ब्राजिल, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका र मेक्सिकोलगायतका मुलुकले यस्तो अभ्यास गर्दै आएका छन्।
हुलाकमार्फत मतदान प्रणालीमा भने मतपत्र सम्बन्धित मतदाताको विदेशस्थित ठेगानामा पठाइन्छ र मतदाताले मतदान गरेर पुनः हुलाकमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था हुन्छ।
अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, सिंगापुर तथा बंगलादेशलगायतका देशले यो प्रणाली अपनाएका छन्। यद्यपि, यसको प्रभावकारिता हुलाक सेवाको विश्वसनीयता र समयमै मतपत्र आदानप्रदान हुने व्यवस्थामा निर्भर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, प्रतिनिधिमूलक (प्रोक्सी) मतदान प्रणालीमा विदेशमा रहेका मतदाताले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्न एक प्रतिनिधि तोक्न सक्छन्, जसले उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै मतदान गर्ने व्यवस्था हुन्छ।
प्रतिवेदनले नेपालको आवश्यकता, स्रोत–साधन, प्राविधिक क्षमता र कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपयुक्त मतदान प्रणाली छनोट गरी विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक तयारी गर्न सुझाव दिएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय निर्वाचन आयोगको एक्लो जिम्मेवारी भने होइन। आयोगले अध्ययन, सुझाव र निर्वाचन व्यवस्थापनको तयारी गर्न सक्छ, तर आवश्यक कानुन संशोधन, बजेट व्यवस्थापन, दूतावासमार्फत मतदानको संरचना निर्माण तथा राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार र संघीय संसद्को हो।
त्यसैले आयोग, सरकार र राजनीतिक दलबीच स्पष्ट प्रतिबद्धता र समन्वयबिना विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको मतदान अधिकार प्रत्येक निर्वाचनअघि उठ्ने तर कार्यान्वयनमा नपुग्ने विषयकै रूपमा सीमित रहने जोखिम कायमै छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्