केही दिन यता सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई लिएर संचार माध्यममा भैरहेको टीका–टिप्पणी र सडकको बिरोध प्रदर्शनले अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने किसिमका गतिविधिमा नलाग्न अपिल गरेको छ ।
बारका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले आइतबार जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अदालत सधैं जनआस्थामा टिकेको हुन्छ, नागरिकको अदालतप्रतिको आस्था टुट्न गएमा मौलिक हकको प्रचलन दुरुह हुने त छँदैछ, साथै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति नै अनास्था फैलिने र अन्ततः कानूनविहीनता र मत्स्य न्यायको स्थिति सिर्जना हुन जान्छ ।”
न्यायपालिकाले स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षता तथा न्यायिक सद्विवेकका आधारमा कानूनबमोजिम न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा कुनै विवाद हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा कहिलेकाहीँ कुनै अदालतबाट भएका आदेश, फैसलालाई लिएर विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रकाशित हुने गरेको पाइएबाट उल्लेख भएअनुसार काम कारवाही नभई राखेको भन्ने बारलाई पनि महसुस भएको उल्लेख छ ।
“अदालतको सहयोगी, अदालतको स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षताको पक्षमा विकृति, विसङ्गतिविरुद्ध सधँै आवाज उठाइरहने संस्था बार मूकदर्शक भएर रहन सक्दैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बारको साउन १६ गते बसेको बैठकले देशभरका अदालतबाट विकृति, विसगङ्तिजन्य आदेश तथा फैसला कुनै भएको भन्ने पाइएमा सो विषयमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कार्यार्थ लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।”
कानूनबमोजिम न्यायपूर्ण फैसला हुनुपर्दछ भन्नेमा नेपाल बार एसोसिएसन सधैँ दृढ रही समय–समयमा सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्समक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र त्रुटिको गम्भीरता हेरी नेपाल बार एसोसिएसन स्वयं पनि आन्दोलनमा सरिक भएको विगत पनि बारले स्मरण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्