सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा राजीनामा नदिए महाअभियोगको चेतावनी दिइएको भन्ने विषयमा तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिपछि नेपालको राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बुधबार उक्त विषयमा औपचारिक छलफल गर्दै विदेशी संस्थाको टिप्पणी, नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासम्बन्धी प्रश्नमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
समिति बैठकको प्रारम्भमा सभापति समीक्षा बास्कोटाले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै विदेशी संस्थाले कुन आधारमा यस्तो विज्ञप्ति जारी गरे भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो।
उहाँले नेपालमा कानुन निर्माण, संवैधानिक प्रक्रिया तथा न्यायिक प्रणाली संविधानद्वारा निर्देशित रहेको उल्लेख गर्दै मानवअधिकारका नाममा विदेशी संस्थाले नेपालको आन्तरिक विषयमा कहाँसम्म टिप्पणी गर्न मिल्छ भन्ने विषय गम्भीर छलफलको विषय भएको बताउनुभयो।
समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले पनि नेपालको न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा विदेशी संस्थाको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
संसदीय सुनुवाइ, संवैधानिक परिषद् तथा अन्य संवैधानिक संयन्त्रमार्फत यस्ता विषय समाधान गर्ने पर्याप्त व्यवस्था नेपालमै रहेकाले बाह्य हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले नेपालको सार्वभौमिकता र संवैधानिक प्रक्रियामाथि कुनै पनि प्रकारको दबाब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
पछिल्ला दिनहरूमा केही सञ्चारमाध्यममा सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको भन्ने आशयका समाचार प्रकाशित भएका थिए।
त्यसलगत्तै एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशमाथि कुनै प्रकारको राजनीतिक दबाब वा महाअभियोगको धम्की न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविपरीत हुने उल्लेख गरेका थिए।
यद्यपि नेपाल सरकारले उक्त दाबीको खण्डन गर्दै न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको वा महाअभियोगको तयारी भएको भन्ने आरोप तथ्यहीन रहेको स्पष्ट पारेको थियो। सरकारी निकायले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया संविधानअनुसार सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ।
तीन संस्थाका प्रतिनिधि बैठकमा अनुपस्थित
समितिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको भए पनि उहाँहरू बैठकमा उपस्थित हुनुभएन।
बैठकमा सहभागी संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने भए पनि उनीहरूले उठाएका आरोपको आधार, प्रमाण र विश्वसनीयताबारे नेपाल सरकारले स्पष्ट जानकारी माग्न सक्ने सुझाव दिनुभयो।
उहाँले कुनै पनि टिप्पणी तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने तथा त्यससम्बन्धी प्रश्न उठाउनु सरकारको वैधानिक अधिकार भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
यस घटनाले संसद्भित्र पनि नयाँ राजनीतिक बहस सुरु गरेको छ। सत्तापक्षले विदेशी संस्थाको विज्ञप्तिलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक टिप्पणीका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने विपक्षी दलहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक निकायप्रतिको व्यवहार तथा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने नयाँ आधारका रूपमा यस विषयलाई प्रस्तुत गर्न थालेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार न्यायपालिका, संसद् र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सार्वजनिक रूपमा धारणा व्यक्त गर्दा त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाउन सक्छ।
विशेष गरी संवैधानिक नियुक्ति, न्यायिक स्वतन्त्रता वा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा बाह्य टिप्पणीले राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपको नयाँ श्रृंखला सुरु हुने सम्भावना रहने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मानवअधिकार महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आबद्ध मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले समय–समयमा नेपालको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
तर न्यायपालिका वा संवैधानिक प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा जारी हुने यस्ता विज्ञप्तिले कूटनीतिक, राजनीतिक र संस्थागत तहमा संवेदनशील बहस सिर्जना गर्ने गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता विषयमा सरकार, न्यायपालिका र सम्बन्धित संस्थाले तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसो गर्दा एकातर्फ नेपालको संवैधानिक प्रक्रिया र न्यायिक स्वतन्त्रताप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको संवाद पनि तथ्यमा आधारित बन्न सक्छ।
यस घटनाले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको भूमिकाबीचको सन्तुलनबारे नयाँ बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्