जापानले सैन्य क्षमता विस्तारलाई तीव्र बनाएको भन्दै उत्तर कोरियाले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षामाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै आवश्यक परे थप सैन्य विकल्प अपनाउने चेतावनी दिएको छ ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले बुधबार सार्वजनिक वक्तव्यमा जापान दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शान्तिवादी नीतिबाट टाढिँदै ‘युद्ध राज्य’ मा रूपान्तरण भइरहेको आरोप लगाउँदै प्योङयाङ त्यसको सैन्य गतिविधिप्रति निष्क्रिय भएर नबस्ने बताउनुभएको छ ।
उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था केसीएनएले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा किमले जापानले सैन्य खर्च वृद्धि गर्नुका साथै रक्षा सहकार्य विस्तार गरेको, बाहिरी टापुहरूमा मिसाइल प्रणाली तैनाथ गरेको र पूर्वआक्रमण गर्न सक्ने क्षमता विकासतर्फ अघि बढिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
उहाँले हालै जापानले लामो दूरीका टोमहाक क्रुज मिसाइल परीक्षण गरेको तथा फिलिपिन्समा अमेरिकी नेतृत्वमा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी भएको विषयलाई प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य गतिविधिको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँको यो प्रतिक्रिया जापानका रक्षामन्त्रीले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको नयाँ सुरक्षा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनपछि आएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा चीन, रुस र उत्तर कोरियाबाट बढ्दो सुरक्षा चुनौती औँल्याउँदै तत्कालको सङ्कटबोधका साथ रक्षा क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको थियो ।
किमले जापानको सैन्य विस्तारले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने दाबी गर्दै त्यस्तो गतिविधिलाई उत्तर कोरियाले निरन्तर निगरानी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले दोस्रो विश्वयुद्धअघिको जापानी सैन्यवादको स्मरण गराउँदै त्यसको पुनरावृत्ति हुन सक्ने सङ्केतप्रति प्योङयाङ सतर्क रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा सन् १९४५ मा जापानले आत्मसमर्पण गर्नुअघि कोरियाली प्रायद्वीपमाथि गरेको औपनिवेशिक शासनको प्रभाव अहिले पनि उत्तर र दक्षिण कोरियाको विदेश नीतिमा देखिने गरेको छ । युद्धपछि जापानले अमेरिकासँग सुरक्षा सहकार्य कायम राख्दै आफ्नो भूमिमा अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू सञ्चालन गर्न दिएको छ ।
जापानले सन् २०२५ मा आफ्नो रक्षा बजेट ९.७ प्रतिशतले बढाएर ६२ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर पु-याएको छ । यो रकम सन् १९५८ यताकै सबैभन्दा उच्च स्तर मानिएको छ ।
उत्तर कोरियाको प्रमुख सहयोगी चीनले पनि जापानको बढ्दो सैन्य गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले ताइवानसँग सम्बन्धित सम्भावित सुरक्षा अवस्थाबारे धारणा सार्वजनिक गरेपछि जापान–चीन सम्बन्धलाई लिएर क्षेत्रीय स्तरमा थप चासो व्यक्त गरिएको छ ।
सन् २०१९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भएको शिखर वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि उत्तर कोरियाले आफूलाई ‘अपरिवर्तनीय आणविक शक्ति’ भएको घोषणा गर्दै आएको छ । त्यसयता प्योङयाङले आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई थप आक्रामक बनाउँदै आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्